भारतीय वित्तीय प्रणाली

भारतीय वित्तीय प्रणाली

आमुख:

देशस्य वित्तीयव्यवस्था तस्य अर्थव्यवस्थायाः महत्त्वपूर्णः घटकः भवति, यया व्यक्तिनां, व्यवसायानां, सर्वकारस्य च मध्ये धनस्य सुचारुप्रवाहः सम्भवति । भारते वित्तीयव्यवस्था सुसंरचिता, विनियमिता च अस्ति, यत्र विविधाः संस्थाः, विपणयः, साधनानि, सेवाः च सन्ति ये वित्तीयसंसाधनानाम् कुशलविनियोगं सुलभं कुर्वन्ति बचतस्य संयोजने, ऋणप्रदानं, आर्थिकविकासस्य पोषणं च कर्तुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति । एतत् कार्यं भारतीयवित्तीयव्यवस्थायां घटकानां, संरचनायाः, भूमिकायाः, आव्हानानां, अद्यतनविकासानां च अन्वेषणं करोति ।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के घटक:

भारतीयवित्तीयव्यवस्थायां वित्तीयसंस्थाः, वित्तीयविपणयः, वित्तीयसाधनाः, वित्तीयसेवा च इति चत्वारः प्रमुखघटकाः सन्ति । वित्तीयसंस्थासु बङ्काः, गैर-बैङ्कवित्तीयकम्पनयः (NBFCs), बीमासंस्थाः, म्युचुअल् फण्ड् च सन्ति ये बचतकर्तानां ऋणग्राहिणां च मध्ये मध्यस्थरूपेण कार्यं कुर्वन्ति मुद्राविपण्यं, पूंजीविपण्यं च सहितं वित्तीयविपणयः वित्तीयप्रतिभूतिव्यापारस्य सुविधां कुर्वन्ति । निवेशस्य जोखिमप्रबन्धनस्य च कृते इक्विटीशेयर, बाण्ड्, डिबन्चर, ट्रेजरी बिल, डेरिवेटिव इत्यादीनां वित्तीयसाधनानाम् उपयोगः भवति । वित्तीयसेवासु निवेशबैङ्किंग्, सम्पत्तिप्रबन्धनम्, बीमा, ऋणरेटिंग् इत्यादीनां विस्तृतश्रेणीयाः क्रियाकलापाः समाविष्टाः सन्ति, ये आर्थिकव्यवहारस्य, धनसृजनस्य च समर्थनं कुर्वन्ति

भारतीय वित्तीय प्रणाली की संरचना:

भारतीयवित्तीयव्यवस्था व्यापकरूपेण औपचारिकवित्तीयव्यवस्था, अनौपचारिकवित्तीयव्यवस्था च इति द्वयोः वर्गयोः विभक्ता अस्ति । औपचारिकवित्तीयव्यवस्थायां बङ्काः, बीमाकम्पनयः, स्टॉकएक्सचेंज इत्यादयः नियमितसंस्थाः सन्ति, ये भारतीयरिजर्वबैङ्कः (आरबीआई) तथा भारतीयप्रतिभूतिविनिमयमण्डलं (सेबी) इत्यादीनां नियामकप्राधिकारिणां निरीक्षणे कार्यं कुर्वन्ति अनौपचारिकवित्तीयव्यवस्थायां तु औपचारिकनियामकतन्त्रात् बहिः ऋणसेवाः प्रदातुं धनऋणदातारः, चिटनिधिः, देशीबैङ्ककाः च सन्ति औपचारिकव्यवस्था पारदर्शितां वित्तीयस्थिरतां च सुनिश्चितं करोति, तथापि ग्रामीणऋणवितरणे अनौपचारिकक्षेत्रस्य महती भूमिका अस्ति ।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के नियामक निकाय:

स्थिरतां कार्यक्षमतां च सुनिश्चित्य भारतस्य वित्तीयव्यवस्थायाः कार्यानुष्ठानस्य निरीक्षणं कुर्वन्ति अनेके नियामकसंस्थाः । भारतीय रिजर्वबैङ्कः (RBI) मौद्रिकनीतेः कार्यान्वयनस्य, बङ्कानां नियमनस्य, वित्तीयस्थिरतायाः निर्वाहस्य च उत्तरदायी केन्द्रीयबैङ्कः अस्ति । भारतीयप्रतिभूतिविनिमयमण्डलं (सेबी) शेयरबजारस्य नियमनं करोति, निवेशकानां हितस्य रक्षणं च करोति । भारतीयबीमानियामकविकासप्राधिकरणं (IRDAI) बीमाक्षेत्रस्य निरीक्षणं करोति, पेन्शनकोषनियामकविकासप्राधिकरणं (PFRDA) पेन्शननिधिप्रबन्धनं करोति आर्थिकवृद्धिं स्थिरतां च सुनिश्चित्य वित्तीयनीतीनां निर्माणे वित्तीयसंस्थानां पर्यवेक्षणे च वित्तमन्त्रालयस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका भवति ।

भारते बैंकिंग प्रणाली:

बैंकव्यवस्था भारतीयवित्तीयव्यवस्थायाः मेरुदण्डः अस्ति, विभिन्नेषु वर्गेषु वर्गीकृता अस्ति । वाणिज्यिकबैङ्केषु भारतीयराज्यबैङ्कः (SBI) इत्यादयः सार्वजनिकक्षेत्रस्य बङ्काः, एचडीएफसीबैङ्क इत्यादयः निजीक्षेत्रस्य बङ्काः, भारते कार्यं कुर्वन्तः विदेशीयाः बङ्काः च सन्ति । सहकारीबैङ्काः मुख्यतया ग्रामीणक्षेत्राणां अर्धनगरीयक्षेत्राणां वित्तीयआवश्यकतानां सेवां कुर्वन्ति, लघुव्यापाराणां कृषकाणां च ऋणं प्रदास्यन्ति । क्षेत्रीयग्रामीणबैङ्काः (आरआरबी) ग्रामीणजनसङ्ख्यां प्रति बैंकसेवाप्रदानाय केन्द्रीभवन्ति, यदा तु राष्ट्रियकृषिग्रामीणविकासबैङ्कः (नाबार्ड्) तथा भारतीयलघुउद्योगविकासबैङ्कः (सिड्बी) इत्यादयः विकासबैङ्काः औद्योगिककृषिवृद्धौ समर्थनं कुर्वन्ति वित्तीयसमावेशने, आर्थिकविस्तारे, पूंजीनिर्माणे च बैंकव्यवस्थायाः महत्त्वपूर्णा भूमिका भवति ।

भारते वित्तीयबाजाराः:

भारते वित्तीयविपणयः व्यवहारस्य प्रकृतेः वित्तीयसाधनानाम् परिपक्वतायाः च आधारेण विभिन्नेषु खण्डेषु वर्गीकृताः भवन्ति । मुद्राविपण्यं कोषबिलानि, वाणिज्यिकपत्राणि, निक्षेपप्रमाणपत्राणि च इत्यादीनां अल्पकालीनऋणग्रहणसाधनानाम्, ऋणप्रदानस्य च साधनानां विषये भवति । प्राथमिक-द्वितीयक-विपण्यं समाविष्टं पूंजी-विपण्यं स्टॉक्, बाण्ड् इत्यादीनां दीर्घकालीन-प्रतिभूतीनां निर्गमनं व्यापारं च सुलभं करोति । बम्बई-स्टॉक-एक्सचेंज (BSE) तथा राष्ट्रिय-स्टॉक-एक्सचेंज (NSE) प्रमुखाणि स्टॉक-एक्सचेंजानि सन्ति यत्र इक्विटी-ऋण-उपकरणयोः व्यापारः भवति । विदेशीयविनिमयविपण्यं मुद्राव्यवहारस्य प्रबन्धनं करोति, अन्तर्राष्ट्रीयव्यापारं निवेशं च सक्षमं करोति । तदतिरिक्तं वस्तुविपण्यं कृषिजन्य-अकृषिवस्तूनाम् व्यापारस्य अनुमतिं ददाति, येन आर्थिकविविधतायां योगदानं भवति ।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFCs):

गैर-बैङ्किंग-वित्तीय-कम्पनयः (NBFCs) भारतीय-वित्तीय-व्यवस्थायाः एकः अत्यावश्यकः भागः अस्ति, ये व्यक्तिभ्यः व्यवसायेभ्यः च ऋण-वित्तीय-सेवाः प्रदास्यन्ति, येषां पारम्परिक-बैङ्क-सेवानां प्रवेशः न भवितुम् अर्हति एनबीएफसी-संस्थाः वित्तीय-उत्पादानाम् विस्तृत-श्रेणीं प्रदाति, सम्पत्तिवित्तपोषणं, सूक्ष्मवित्तपोषणं, पट्टेदानं, निवेशसेवाः च सन्ति । विशेषतः ग्राम्यक्षेत्रेषु अर्धनगरीयक्षेत्रेषु च ऋणान्तरं पूरयितुं तेषां महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति । परन्तु तेषां वर्धमानप्रभावस्य कारणात् एनबीएफसी वित्तीयस्थिरतां सुनिश्चित्य प्रणालीगतजोखिमनिवारणाय नियामकनिरीक्षणस्य अधीनाः भवन्ति ।

भारतीय वित्तव्यवस्था की भूमिका:

आर्थिकवृद्धौ विकासे च भारतीयवित्तीयव्यवस्था महती भूमिकां निर्वहति । एतत् व्यक्तिं व्यवसायं च उत्पादकमार्गेषु स्वस्य अधिशेषनिधिं निवेशयितुं प्रोत्साहयित्वा बचतं संयोजयति । प्रणाली अर्थव्यवस्थायाः विभिन्नक्षेत्रेषु संसाधनानाम् आवंटनं कुशलतया करोति, येन वित्तीयपुञ्जस्य इष्टतमं उपयोगः सुनिश्चितः भवति । निवेशानां सुविधां दत्त्वा व्यापारेभ्यः विस्ताराय, नवीनतायाः, आधारभूतसंरचनायाः विकासाय च आवश्यकं पूंजी प्रदाति । वित्तीयव्यवस्था प्रभावीविनियमनस्य जोखिमप्रबन्धनस्य च माध्यमेन वित्तीयस्थिरतां अपि सुनिश्चितं करोति, आर्थिकमन्दतां संकटं च निवारयति । अपि च, स्टार्टअप-लघु-उद्यमेभ्यः ऋणसुविधाः प्रदातुं उद्यमशीलतां पोषयति, येन रोजगारसृजनं आर्थिकप्रगतिः च योगदानं भवति ।

भारतीयवित्तीयव्यवस्थायां चुनौती:

महत्त्वपूर्णयोगदानस्य अभावेऽपि भारतीयवित्तीयव्यवस्था बहुविधचुनौत्यस्य सम्मुखीभवति, येषां सम्बोधनं स्थायिवृद्ध्यर्थं करणीयम्। एकः प्रमुखः विषयः अस्ति यत् बैंकक्षेत्रे गैर-निष्पादन-सम्पत्त्याः (NPAs) वर्धमानः स्तरः अस्ति, यत् बङ्कानां वित्तीय-स्वास्थ्यं प्रभावितं करोति, तेषां ऋण-क्षमतां च सीमितं करोति वित्तीयसमावेशः एकः आव्हानः एव अस्ति, यतः जनसंख्यायाः महत्त्वपूर्णः भागः अद्यापि औपचारिकवित्तीयसेवानां उपलब्धिः नास्ति । वित्तीयप्रौद्योगिक्याः तीव्रगतिः नियामकचुनौत्यं आनयति, यत्र प्राधिकारिणः सुरक्षां अनुपालनं च सुनिश्चित्य डिजिटलपरिवर्तनानां अनुकूलनं कर्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति । ऑनलाइन धोखाधड़ी, आँकडाभङ्गः च समाविष्टाः साइबरसुरक्षाजोखिमाः डिजिटलवित्तीयव्यवहाराय खतरान् जनयन्ति । बाजारस्य अस्थिरता आर्थिका अनिश्चितता च निवेशकानां विश्वासं वित्तीयबाजारस्थिरतां च प्रभावितं कर्तुं शक्नोति। तदतिरिक्तं, नियामकरूपरेखाभ्यः बहिः संचालितानाम् छायाबैङ्कसंस्थानां उपस्थितिः प्रणालीगतजोखिमान् वर्धयति, येन कठोरतरनिरीक्षणं शासनं च आवश्यकं भवति

भारतीयवित्तीयव्यवस्थायां अद्यतनविकासाः:

अन्तिमेषु वर्षेषु अनेके सुधाराः उन्नतयः च भारतीयवित्तीयव्यवस्थां सुदृढां कृतवन्तः । डिजिटलबैङ्किंग् तथा वित्तीयप्रौद्योगिक्याः (FinTech) नवीनताभिः बैंकक्षेत्रे परिवर्तनं जातम्, येन वित्तीयसेवाः अधिकसुलभाः कुशलाः च अभवन् । एकीकृत-देयता-अन्तरफलकस्य (UPI) प्रवर्तनेन डिजिटल-व्यवहारस्य क्रान्तिः अभवत्, नगद-रहित-भुगतानस्य, वित्तीय-समावेशस्य च प्रचारः अभवत् । सार्वजनिकक्षेत्रस्य बङ्कानां निजीकरणस्य उद्देश्यं बैंक-उद्योगे दक्षतां प्रतिस्पर्धां च वर्धयितुं वर्तते । क्रिप्टोमुद्रामार्गदर्शिकानां तथा ब्लॉकचेन्-आधारितवित्तीयउत्पादानाम् आरम्भार्थं नियामकप्रयत्नाः भारतस्य उदयमानवित्तीयप्रौद्योगिकीनां अनुकूलतां सूचयन्ति। तदतिरिक्तं पर्यावरणस्य उत्तरदायीवित्तीयप्रथानां प्रोत्साहनं कृत्वा हरितवित्तं स्थायिनिवेशं च वर्धमानं बलं दत्तम् अस्ति । एते विकासाः भारतीयवित्तीयव्यवस्थायाः गतिशीलतां आधुनिक आर्थिकचुनौत्यस्य सामना कर्तुं तस्याः निरन्तरविकासं च प्रतिबिम्बयन्ति ।

निगमन:

भारतीयवित्तीयव्यवस्था एकः सुविनियमितः विकसितः च रूपरेखा अस्ति या आर्थिकवृद्धिं, वित्तीयस्थिरतां, पूंजीनिर्माणं च समर्थयति । एकया सुदृढबैङ्कव्यवस्थायाः, विविधवित्तीयबाजारस्य, प्रभावीनियामकनिरीक्षणस्य च सह वित्तीयव्यवस्था बचतस्य संयोजने, संसाधनानाम् आवंटने, निवेशस्य सुविधायां च महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति यदा एनपीए, वित्तीयसमावेशः, साइबरसुरक्षाजोखिमाः इत्यादयः आव्हानाः वर्तन्ते, तदा निरन्तरं सुधाराः, प्रौद्योगिकीप्रगतिः च वित्तीयसेवासु सुधारं चालयन्ति यथा यथा भारतं स्वस्य वित्तीयमूलसंरचनायाः आधुनिकीकरणं निरन्तरं कुर्वन् अस्ति तथा तथा दीर्घकालीन आर्थिकसमृद्धिं विकासं च प्राप्तुं सशक्तं समावेशी च वित्तीयव्यवस्था सहायकं भविष्यति।