वङ्गदेशाध्यक्षता

वङ्गदेशाध्यक्षता, या १९३७ वर्षपर्यन्तं "वङ्गदेशे फोर्ट् विलियम् अध्यक्षता" इत्यधिकृतनाम्ना ज्ञाता आसीत्, अनन्तरं वङ्गप्रदेश इति विख्याता, सा ब्रिटीश्-भारतस्य ईस्ट् इण्डिया कम्पनी-शासनकाले त्रयाणां अध्यक्षतानां मध्ये सर्वतो महान् आसीत्, यः पश्चात् ब्रिटीश्-भारतस्यैव एकः प्रदेशः अभवत्। यदा अस्य क्षेत्राधिकारः चरमसीमायाम् आसीत्, तदा एषः अधुनातनदृष्ट्या दक्षिणएशिया-दक्षिणपूर्वएशियाभ्यां विस्तीर्णं महान् देशभागं आच्छादितवान् आसीत्। वङ्गः स्वरूपतः वङ्गनामकस्य जातिभाषिकप्रदेशस्य क्षेत्रं आच्छादितवान् आसीत्, यः अधुना बाङ्ग्लादेशराज्यं च भारतस्य पश्चिमवङ्गराज्यं च आवृणोति। फोर्ट् विलियम् दुर्गस्यसमीपे विकसितं नगरं कलकत्ता, वङ्गदेशाध्यक्षायाः राजधानी आसीत्। बहूनि वर्षाणि यावत् बङ्गस्य राज्यपालः भारतस्यापि राज्यमहापालः आसीत्, तथा च कोलकाता भारतस्य राजधानी आसीत् यावत् १९११ तमं वर्षम्।

वङ्गप्रदेशे १६१२ तमे वर्षे मुगलकुलाधिपतेः जहाङ्गीरस्य राज्यकाले स्थापितात् व्यापारकक्षेभ्यः वङ्गाध्यक्षता उत्पन्ना। ईस्ट् इण्डिया कम्पनी (EIC) इति राजाज्ञया स्थापितं ब्रिटिश्-भारतीयं एकाधिकारसंस्थानं, वङ्गदेशे प्रभुत्वं प्राप्नुयात् इति प्रयोज्य, अन्यैः यूरोपीयैः कम्पनीयः सह स्पर्धाम् अकरोत्। १७५७ तथा १७६४ तयोः वर्षयोः ईस्ट् इण्डिया कम्पनी, या मुगलकैसरस्य अधीनत्वेन कर्म कुर्वतः वङ्गनवाबस्य प्लासी-युद्धे बक्सर-युद्धे च पराजयं कृत्वा, वङ्गं ब्रिटिश्-प्रभुत्वस्य अधीनं कृतवती। १७६५ तमे वर्षे सम्राट् शा आलम् द्वितीयेन वङ्गे राजस्वाधिकारः कम्पनीनाम्ने प्रदत्तः, १७९३ तमे वर्षे तु न्यायिकाधिकारः अपि। एतस्यानन्तरं वङ्गप्रदेशः पश्चात् फोर्ट् विलियम् अध्यक्षतया सह एकीकृतः, किन्तु १८३५ तमे वर्षपर्यन्तं सम्राटः अधीनतायाम् एव आसीत्।

१८३६ तमे वर्षे वङ्गाध्यक्षायाः उपर्यस्थितानि प्रदेशानि आग्राविभागरूपेण वा उत्तरराज्यरूपेण (संयुक्तप्रान्ताः) व्यवस्थितानि, च अध्यक्षायां लेफ्टनेण्ट्-राज्यपालेन शासितानि। १८५३ तमे वर्षे अधःस्थितप्रदेशाः वङ्गविभागरूपेण व्यवस्थिताः, तत्र अपि लेफ्टनेण्ट्-राज्यपालः नियुक्तः। अध्यक्षस्य राज्यपालपदं निरस्तम्, च अध्यक्षता केवलं नाममात्ररूपेण अग्रायाः च कलकत्तायाः च द्वयोः लेफ्टनेण्ट्-राज्यपालयोः द्वैतशासनस्य अधीनत्वेन अवशिष्टा। १८८७ तमे वर्षे आग्राविभागः अध्यक्षतायाः पृथक् कृतः, अवधप्रदेशेन सह एकीकृतश्च, येन द्वैतशासनस्य अन्तः जातः। 1912 तमे वर्षे राज्यपालस्य पुनः प्रतिष्ठापनं कृतम्। २० शताब्द्याः आरम्भे, वङ्गप्रदेशः भारतीयस्वतन्त्रतासङ्घर्षस्य, वङ्गस्य पुनर्जागरणस्य च केन्द्ररूपेण, अपि च शिक्षा, राजनीतिः, विधिः, विज्ञानं, कलाः च केन्द्ररूपेण उद्भूतः। इदं भारतस्य बृहत्तमं नगरं, ब्रिटिश्-साम्राज्यस्य द्वितीयं बृहत्तमं नगरं च आसीत्।

19 शताब्द्याः मध्यभागे प्रादेशिक-औन्नत्यसमये वङ्ग-प्रेसिडेन्सी-प्रदेशः खैबर्-पास्-तः सिङ्गापुर्-पर्यन्तं विस्तृता आसीत्। 1853 तमे वर्षे, पञ्जाब्-प्रदेशः प्रेसिडेन्सी-प्रदेशात् पृथक् भूत्वा नूतनः प्रान्तः अभवत्। 1861 तमे वर्षे, वायव्यप्रान्तस्य सौगर् तथा नेर्बुद्दा-प्रदेशाः (ये तदा बङ्गालप्रान्तस्य विभागाः आसन्) प्रेसिडेन्सी-तः पृथक् भूत्वा नागपुरप्रान्तेन सह विलीय मध्यप्रान्ताः निर्मितवन्तः। 1871 तमे वर्षे, उत्तरराज्यस्य भागरूपेण अपि प्रशासितानि अज्मेर्-मेर्वारा-प्रदेशौ च, प्रेसिडेन्सी-प्रदेशात् पृथक् कृत्वा अज्मेर् मेर्वारा इति राज्यं निर्मितम्। 1874 तमे वर्षे अस्साम्-राज्यं बङ्गालात् पृथक् कृतम्। 1862 तमे वर्षे बर्मा-विभागः पृथक् राज्यम् अभवत्। 1877 तमे वर्षे उत्तरपश्चिमराज्यानि अन्ततः बङ्गालात् पृथक् भूत्वा औध् इत्यनेन सह विलीनाः अभवन्, येन पश्चात् उत्तरराज्यानि अथवा संयुक्तप्रान्ताः निर्मिताः। एवं 1877 तमवर्षपर्यन्तं बङ्गालप्रासडेन्सी केवलं आधुनिककालस्य बिहारं, झारखण्डं, ओडिशा, बङ्गालम् च समाविशत्। 1905 तमे वर्षे बङ्गालस्य प्रथमविभाजनस्य परिणामेन पूर्वबङ्गस्य असमस्य च अल्पकालिकं राज्यम् अभवत् यत् बङ्गालप्रसिडेंसी इत्यस्य पार्श्वे एव आसीत्। 1912 तमे वर्षे इदं राज्यं पुनः बङ्गाल-प्रेसिडेन्सी इत्यनेन सह विलीनं जातम्, बिहार-ओडिशा-राज्यौ पृथक् राज्यम् अभवत्।

1862 तमे वर्षे, ब्रिटिश्-इण्डियन्-असोसियेशन्-आफ्-कल्कत्ता इत्यस्य याचिकायाः अनन्तरं, बङ्गाल-विधानपरिषदः ब्रिटिश्-भारते देशीया प्रतिनिधित्वेन युक्ता प्रथमा विधायिका अभवत्। स्वराज्यस्य प्रयत्नस्य भागरूपेण, भारतसर्वकारस्य अधिनियमः 1935 द्विसदनीय-विधानमण्डलं निर्मितवान्, यत्र 1937 तमे वर्षे बङ्गाल-विधानसभा भारतस्य बृहत्तम-राज्य-सभा अभवत्। वर्धमानप्रान्तीयस्वायत्ततायाः भागरूपेण बङ्गालस्य प्रधानमन्त्री-कार्यालयस्य स्थापना अभवत्। 1946 तमस्य वर्षस्य निर्वाचनस्य अनन्तरं, सम्पूर्णे भारते वर्धमानैः हिन्दु-मुस्लिम्-विभागैः, संयुक्त-बङ्गालस्य आह्वानस्य अपेक्षया, बङ्गाल-विधानसभा विभाजनस्य विषये निर्णयं कर्तुं बाध्यतां प्राप्नोत्। 1947 तमे वर्षे ब्रिटिश्-भारतस्य विभाजनस्य परिणामेन, मतस्य आधारेण बङ्गालस्य द्वितीयं विभाजनम् अभवत्, पूर्ववङ्ग-राज्यं (वर्तमानः बाङ्ग्लादेशः), पश्चिमवङ्ग-राज्यम्, पश्चिमवङ्गराज्यं च (पश्चिमबङ्गाल-भारतस्य राज्येन सह भ्रमितं न भवेत्), त्रिपुरा इति।