सदस्यः:2410526krish/प्रयोगपृष्ठम्

KRISH AGARWAL- 2410526

कम्पनी अधिनियम,२०१३

कम्पनी अधिनियमः, २०१३ भारतस्य कार्पोरेट्-विधानस्य इतिहासे महत्त्वपूर्णेषु संस्कारेषु अन्यतमम् प्रतिनिधित्वं करोति। भारतस्य संसदेन अधिनियमितः तथा च २०१३ तमस्य वर्षस्य आगस्ट्-मासस्य २९ दिनाङ्के राष्ट्रपतेः अनुमतिं प्राप्य, प्रायः षट् दशकानाम् अनन्तरं कम्पनी अधिनियमः, १९५६ इत्यस्य स्थाने अयं अधिनियमः स्थापितः। कार्पोरेट्-गवर्नेन्स् इत्यस्मिन् उद्भूतानां समस्यानां निवारणार्थं, पारदर्शकतां वर्धयितुं, निवेशक-संरक्षणस्य अभिवृद्ध्यर्थं, वैश्वीकृत-अर्थव्यवस्थायाः गतिशील-आवश्यकतानां समर्थनाय च एषा आधुनिक-संरचना प्रवर्तिता। अयं अधिनियमः कार्पोरेट्-कार्यमन्त्रालयस्य (एम्. सी. ए.) अधीनं प्रशासितः आसीत्, यः तत्कालीनस्य केन्द्रीय-कार्पोरेट्-कार्यमन्त्र्याः श्री सचिन् पैलट् इत्यस्य नेतृत्वे कार्यम् अकरोत्, तदनन्तरं अनुवर्तमानेषु चरणेषु श्री अरुण् जैट्ली, श्री निर्मला सीतारामन् च तस्य उत्तराधिकारी अभवन्।

प्रमुखानां कार्पोरेट्-विफलतानां श्रृङ्खलायाः अनन्तरं अयं सुधारः आकारम् अगृह्णात्-विशेषतः सत्यम्-कम्प्युटर्-सर्विसेस्-स्काम् (२००९) इति-येन १९५६ तमवर्षस्य पुरातनस्य अधिनियमस्य दुर्बलतायाः अनावरणं जातम्, अपि च सुदृढायाः लेखापरीक्षा-व्यवस्थायाः, स्वतन्त्रस्य निरीक्षणस्य, स्पष्टस्य उत्तरदायित्वस्य मानदण्डस्य च आवश्यकता प्रकाशिता। पारदर्शिनां दक्षतां च सुनिश्चितुं, भारतसर्वकारेण विनियामक-संस्थानां पर्यावरणव्यवस्थायाः स्थापना कृता, यासु प्रत्येकः अधिनियमस्य कार्यान्वयने निरीक्षणे च महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति।

अधिनियमस्य धारा 396 इत्यस्य अन्तर्गतं कार्यं कुर्वतः कम्पनी-पञ्जीकारः (आर्. ओ. सी.) एकः महत्त्वपूर्णः प्रशासनिकः विभागः अस्ति। विभिन्नेषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च स्थितेषु आर. ओ. सी. इत्येतेषु संस्थानां संयोजनं वैधानिक-अभिलेखानां विनियमनस्य अनुरक्षणस्य निरीक्षणस्य उल्लंघनस्य सन्दर्भे क्रियायाः आरम्भस्य दायित्वं भवति।

ते कम्पेनी-विशेषाणां एम्. सी. ए. इत्यस्य च मध्ये प्राथमिक-अन्तरापृष्ठरूपेण कार्यं कुर्वन्ति, येन कार्पोरेट्-कार्याणि वैधानिक-दायित्वैः सह संरेखितानि भवेयुः इति सुनिश्चितं भवति।

आर्. ओ. सी. इत्येतान् समर्थयन्तः प्रादेशिकनिर्देशकाः (आर्. डी.) धारा 396 तथा धारा 458 इत्येतयोः अन्तर्गतं स्थापिताः सन्ति। आर्. डी. इत्येते बहुविध-आर्. ओ. सी. कार्यालयानां पर्यवेक्षणं कुर्वन्तः पर्यवेक्षी-प्राधिकरणरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। तेषां कार्याणि सन्ति

• कतिपयानां कार्पोरेट्-कार्याणां कृते अनुमोदनानां प्रदानम्

• नामपरिवर्तनानां आवेदनानां समीक्षा, पञ्जीकृतकार्यालयानां स्थानान्तरणम्, अपराधानां संयोजनम्

• आर्. ओ. सि. द्वारा आरब्धानां अन्वेषणानां निरीक्षणानां पर्यवेक्षणम्

• केन्द्रसर्वकारेण प्रत्यायोजितानां विषयाणां निर्वहणम्।

आर्. डी. इत्येते, आर्. ओ. सी. स्तरे स्वीकृतेभ्यः निर्णयेभ्यः अपीलीयप्राधिकरणरूपेण कार्यं कुर्वन्तः, सम्पूर्णेषु प्रदेशेषु कार्पोरेट्-प्रशासने एकरूपता निष्पक्षता च सुनिश्चितं कुर्वन्ति।

एतदतिरिच्य, विशेषज्ञसमितीनां, विशेषतः जे. जे. इरानी-समितिः (2005) तथा च नरेश्-चन्द्र-समितिः इत्येतयोः अनुशंसया अधिनियमः निर्मितः, ययोः व्यावसायिकप्रक्रियां सरलीकर्तुं, नौकरशाही-विलम्बं न्यूनीकर्तुं, कार्पोरेट्-उत्तरदायित्वस्य प्रोत्साहनाय च महत्त्वं दत्तम्। तेषां प्रस्तावाः 2013 अधिनियमस्य संरचनायाः आधारभूताः अभवन्-यथा निर्देशकानां कर्तव्यानि परिभाषितानि, वर्गकार्य-प्रकरणानि प्रवर्तितानि, सि. एस्. आर्. इत्यस्य अनिवार्यं, लेखापरीक्षणस्वातन्त्र्यं सुदृढं च।

कम्पनी अधिनियमः, 2013, अन्ताराष्ट्रिय-उत्तमप्रथाभिः, वैश्विक-निगमितमानकैः च सह संरेखितुं भारतस्य प्रतिबद्धतया अपि प्रभावितः आसीत्। कार्पोरेट्-विवाद-निराकरणे दक्षतां प्राप्तुं, अधिनियमः क्रमशः धारा 408 तथा 410 इत्येतयोः अन्तर्गतं राष्ट्रिय-कम्पनी-विधि-न्यायाधिकरणं (एन्. सि. एल्. टि.) तथा राष्ट्रिय-कम्पनी-विधि-अपीलीय-न्यायाधिकरणं (एन्. सि. एल्. ए. टि.) अस्थापयत्। एताः संस्थाः पूर्वतनस्य कम्पनी-विधि-मण्डलस्य (सी. एल्. बी.) औद्योगिक-वित्तीय-पुनर्निर्माण-मण्डलस्य (बी. ऐ. एफ्. आर्.) स्थाने अपि च विभिन्नेषु उच्चन्यायालयस्य अधिकारक्षेत्रेषु स्थापिताः, येन एकीकृत-निगमित-न्यायव्यवस्थायाः निर्माणं जातम्।

अधिनियमस्य कार्यान्वयनं विभिन्नेषु चरणेषु कृतम्, यस्मिन् तस्य 29 अध्यायेषु 470 खण्डेषु च समावेशः कृतः, यत्र उद्योगस्य प्रतिक्रियायाः आधारेण, विपण्य-आवश्यकतानां विकासस्य च आधारेण पुनः पुनः परिष्करणानि कृतानि। अनेन इलेक्ट्रानिक्-फाइलिङ्ग्स्, डिजिटल्-सिग्नेचर्स्, फ़ास्ट्-ट्र्याक्-मर्जर्स्, अनिवार्य-आडिटिङ्ग्-रोटेषन्स्, तथा च वन्-पर्सन्-कम्पनी (धारा 2 (62)) इत्यादीनां कम्पनीनां सम्पूर्ण-नूतन-प्रवर्गस्य परिचयः इत्यादीनां अनेकानां कार्पोरेट्-प्रक्रियानां आधुनिकीकरणं कृतम्।

एवं, कम्पनी अधिनियमः, 2013 न केवलं पुरातनं विधानम् प्रतिस्थापयति-एतत् भारतस्य कार्पोरेट्-विनियमन-पर्यावरणस्य संरचनात्मकपरिवर्तनस्य प्रतिनिधित्वं करोति। कार्पोरेट्-कार्यमन्त्रालयेन समर्थितः, आर्. डी. द्वारा पर्यवेक्षितः, आर्. ओ. सी. द्वारा कार्यान्वितः, एन्. सी. एल्. टी. तथा एन्. सी. एल्. ए. टी. इत्यादिभिः न्यायिकसंस्थाभिः प्रवर्तितः, अयं अधिनियमः पारदर्शकस्य, उत्तरदायित्वस्य, वैश्विक-प्रतिस्पर्धात्मकस्य कार्पोरेट्-क्षेत्रस्य आधारं स्थापयति। एषा संस्थाः नैतिकरूपेण, दायित्वपूर्वकं, हितधारकाणां हितार्थं च कार्यं कुर्वन्ति इति सुनिश्चितं कुर्वन् आधुनिकभारतस्य आकांक्षाः पूरयितुं परिकल्पितं विस्तृतं विधानम् अस्ति।

1 इति। कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियम के उद्देश्य

भारतस्य कार्पोरेट्-पर्यावरणं सुदृढं कर्तुं विविधलक्ष्याणि लक्ष्यीकृत्य अधिनियमः प्रवर्तितः। कानिचन प्रमुखानि लक्ष्यानि सन्ति -

1.1 निगम प्रशासन सुदृढ़ीकरण

अधिनियमः उत्तरदायित्वस्य नैतिककार्यस्य च विषये केन्द्रितः अस्ति। एषः निर्देशकानां भूमिकां निरूपयति, स्वतन्त्रनिर्देशकं प्रवर्तयति, समितिं आज्ञापयति, दायित्व-संरचनाः च कल्पयति (धारा 149-172)।

1.2 पारदर्शिता और अभिव्यक्ति में वृद्धि

134 (वित्तीयविवरणानि तथा बोर्ड्-प्रतिवेदनम्) तथा 92 (वार्षिकं विवरणपत्रं) इत्यादीनि खण्डाः कम्पनी-विशेषाः पूर्णतया यथार्थतया च सूचनाः प्रददति इति सुनिश्चितं कुर्वन्ति।

1.3 अंशधारकाणां निवेशकानां च संरक्षणम्

अधिनियमः वर्गकार्य-प्रकरणानि (धारा 245) प्रबलं लेखापरीक्षणस्य आवश्यकताः, कपटस्य कृते कठोरं दण्डं च प्रवर्तयति।

1.4 उद्यमशीलता संवर्धन

एकव्यक्ति-कम्पेनी इत्यस्य (धारा 2 (62)) लघुकम्पनीनां कृते शिथिलता, सरलीकृताः निगमाः (धारा 7) च व्यवसायस्य सुगमतां प्रवर्धयन्ति।

2 इति। "कम्पनी अधिनियम 2013" सम्बद्धानि पृष्ठानि

2.1 व्यवसाय के प्रकार (धारा 2)

अधिनियमः स्वामित्वस्य, दायित्वस्य, आकारस्य च आधारेण अनेकान् वर्गान् अङ्गीकरोति।

2.1.1 एक व्यक्ति कंपनी (धारा 2 (62))

एकः एव व्यक्तिः व्यक्तिगत-उद्यमशीलानां समर्थनं कुर्वन् स्वायत्त-संस्थां निर्मातुं शक्नोति। ओ. पी. सी. इत्येते न्यून-अनुपालना-आवश्यकताः अनुभवन्ति।

2.1.2 लघुकम्पनी (धारा 2 (85))

लघु-कम्पेनी-विशेषाः एतैः लाभाः भवन्तिः

• न्यून-फाइलिङ्ग्-शुल्कः

• शिथिल-प्रतिवेदनम्

• सरल-लेखापरीक्षण-आवश्यकताः

एतेन एम्. एस्. एम्. ई. इत्येतेषां, स्टार्ट्-अप् इत्येतेषां च वृद्धिः प्रवर्धिता भवति।

2.1.3 निष्क्रिय कंपनियाँ (धारा 455)

ये कम्पेनी-विशेषाः सक्रियरूपेण व्यापारं न कुर्वन्ति, ते "सुप्त" स्थितिं प्राप्तुं आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति, येन अनुपालना-व्ययः न्यूनीभवति।

3 इति। निगमों का गठन और कार्यान्वयन

3.1 निगमन (धारा 7)

कम्पेनी इतीदं प्रस्तुतीकरणद्वारा निगृहीयतेः

• मेमोराण्डम् आफ् एसोसियेशन् (एम् ओ ए)

• आर्टिकल्स् आफ् एसोसियेशन् (ए ओ ए)

• व्यावसायिक घोषणाएं

• पहचान और पता प्रमाण

SPICe + (सिम्प्लिफैड् प्रोफ़ार्मा फ़ार् इन्कोर्पोरेटिङ्ग् कम्पनी एलेक्ट्रोनिक्ली प्लस्) इति व्यवस्थया प्रक्रिया अधिकं सरलीकृता अभवत्।

3.2 नाम आरक्षण (धारा 4)

कम्पेनी-विशेषाः नामानि अवश्यं चिन्वन्तु यानि समानानि वा वञ्चकाः वा न सन्ति।

4। निगम प्रशासन प्रावधान

2013 अधिनियमस्य अन्तर्गतं महत्त्वपूर्णसुसुसुधारणेषु अन्यतमः अस्ति तस्य शासनस्य महत्त्वम्।

4.1 निदेशक (धारा 149-172)

4.1.1 बोर्ड संरचना

• OPC के लिए न्यूनतम 1 निदेशक

• निजी कंपनियों के लिए 2 निदेशक

• सार्वजनिक कंपनियों के लिए 3 निदेशक

• कुछ वर्गों के लिए कम से कम 1 महिला निदेशक (धारा 149 (1))

4.1.2 स्वतन्त्र निदेशकाः (धारा 149 (6))

स्टाक्-एक्स्चेञ्ज्-मध्ये सूचीबद्धानां कम्पनी-विशेषाणां स्वतन्त्र-निदेशकाणां नियुक्तिः अवश्यमेव करणीया येन निष्पक्ष-निर्णयनम् सुनिश्चितं भवेत्। ते कम्पेनी-विशेषेण सह आर्थिकसम्बन्धं स्थापयितुं न शक्नुवन्ति।

4.1.3 निवासी निदेशक (धारा 149 (3))

वित्तवर्षे न्यूनातिन्यूनं एकः निर्देशकः भारते न्यूनातिन्यूनं 182 दिनानि यावत् तिष्ठतु।

4.1.4 निदेशक के कर्तव्य (धारा 166)

निदेशकाः अवश्यं कर्तव्यः

• सद्भावनया कार्यं कुर्वन्तु

• हितविरोधं परिहरन्तु

• उचितसंरक्षणं कौशलं च आचरन्तु

• अनुचितं व्यक्तिगतलाभं न अन्विष्यन्तु।

उल्लङ्घनेन दण्डः भवेत्।

5। परिषद् बैठक एवं तत्सम्बद्ध प्रावधान

5.1 बोर्ड बैठक (धारा 173)-निगमनस्य 30 दिनेषु प्रथम बैठकः-प्रतिवर्षं न्यूनतमं 4 सभाः-द्वयोः बैठकयोः मध्ये 120 दिवसात् अनधिकः अन्तरः।

वीडियो-कान्फ़रेन्सिङ्ग्-माध्यमेन सहभागित्वस्य अनुमतिः अस्ति।

5.2 सभाओं के लिए कोरम (धारा 174)

कुलशक्तेः न्यूनातिन्यूनं तृतीयांशं वा द्वौ निर्देशकौ, येऽपि अधिकौ।

6। अनिवार्य बोर्ड समितियां

6.1 लेखापरीक्षा समिति (धारा 177)

पर्यवेक्षकाः-आन्तरिकवित्तीयनियन्त्रणाः-लेखापरीक्षा-प्रतिवेदनानि-जोखिमप्रबन्धनं-कपट-अभिज्ञान-तन्त्रं

6.2 नामनिर्देशन एवं पारिश्रमिक समिति (धारा 178)

हस्तः।

• निदेशक की नियुक्ति

• निष्पादन का मूल्यांकन

• पारिश्रमिक निर्धारण

6.3 हितधारक संबंध समिति (धारा 178 (5))

• अंशधारकाणां

• ऋणपत्रधारकाणां

• निक्षेपकानां शिकायतानां निवारणम्

7। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

7.1 सीएसआर प्रावधान (धारा 135)

सि. एस्. आर्. तदा प्रवर्तते यदि कम्पेनी अस्ति-₹500 कोटिरूप्यकाणि वा अधिकम्, अथवा ₹1,000 कोटिरूप्यकाणि वा अधिकम्, अथवा ₹5 कोटिरूप्यकाणि वा अधिकम् निव्वळलाभः।

कम्पनी-विशेषाः अवश्यं सि. एस्. आर्. समितिः स्थापयेयुः

• गत 3 वर्षेषु प्राप्तस्य लाभस्य 2% व्ययः करोतु

• शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, पर्यावरणम् इत्यादीनि अनुसूची-VII कार्याणि स्वीकरोतु।

भारतः प्रथमः देशः अस्ति यः विधिना सि. एस्. आर्. इत्यस्य आदेशं दत्तवान्।

8.1 अंश पूँजी के प्रकार (धारा 43)

• इक्विटि-शेर्स् • प्रिफरन्स्-शेर्स्

8.2 मतदान अधिकार (धारा 47)

इक्विटि-शेर्-होल्डर् इत्येतेभ्यः स्वशेयर्-होल्डिङ्ग् इत्यस्य अनुपातेन मतदान-अधिकारः भवति।

9 इति। लेखा, लेखा परीक्षा एवं वित्तीय विवरण

9.1 लेखापुस्तकानि (धारा 128)

पञ्जीकृतकार्यालये वा अन्यस्मिन् अनुमोदिते स्थाने वा तस्य परिपालनं कर्तव्यम्।

9.2 वित्तीय विवरण (धारा 129)

वित्तीयविवरणानि अवश्यमेव समाविष्टाः भवेयुः।

• तुलनपत्रम्

• लाभ-हानि-लेखः

• धनप्रवाह-विवरणम्

• समता-परिवर्तनानां विवरणम्

• लेखानां कृते टिप्पण्याः

9.3 लेखा परीक्षक नियुक्ति (धारा 139)

लेखापरीक्षकानां नियुक्तिः 5 वर्षावधिं यावत् भवति, यत्र अनिवार्यपरिवर्तनं भवति।

• प्रति 5 वर्षे व्यक्तिगत लेखापरीक्षकः

• प्रति 10 वर्षे लेखापरीक्षा-संस्थाः

9.4 लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व (धारा 143)

लेखापरीक्षकान् अवश्यं कर्तव्यम्-कपटस्य प्रतिवेदनं साक्षात् सर्वकाराय दातव्यम्-यथार्थमूल्यांकनं दातव्यम्-हितसङ्कटान् निवारयतु।

9.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा (धारा 138)

कतिपयवर्गेभ्यः कम्पनीभ्यः अनिवार्यम्।

10। अंशधारकाणां तथा अल्पसङ्ख्यकानां हितानां संरक्षणम्।

10.1 वर्ग कार्रवाई सूट (धारा 245)

अंशधारकाः/निक्षेपकाः तेषां विरुद्धम् अभियोगं कर्तुं शक्नुवन्तिः

• कम्पनी

• निदेशकाः

• लेखापरीक्षकाः

• उपदेशकाः

एतेन निवेशकानां उत्तमसंरक्षणं सुनिश्चितं भवति।

10.2 दमन और कुप्रबंधन (धारा 241-244)

एन्. सी. एल्. टी. इत्येषा प्रकरणानि निर्वहति यत्र कम्पेनी-कार्याणि अनुचितरूपेण सञ्चाल्यन्ते।

11। वार्षिक बैठक एवं भाषण

11.1 वार्षिक साधारण सभा (एजीएम)-धारा 96

ए. जी. एम्. अवश्यमेव भवेत्ः

• वार्षिकरूपेण सम्पाद्यताम्

• वित्तीयवर्षान्तात् 6 मासाणाम् अन्तरे

11.2 वार्षिक विवरणी (धारा 92)

समाविष्टः

• शेयरहोल्डिंग पैटर्न

• ऋण

• बोर्ड संरचना

• कॉर्पोरेट अनुपालन विवरण

12। विलय, एकीकरण और पुनर्संरचना

12.1 सामान्य प्रावधान (धारा 230-240)

अधिनियमः आपोषस्य व्यवस्थायाः च व्यवस्थां कल्पयति।

12.2 त्वरित-मार्ग-विलय (धारा 233)

आवेदन करने योग्यः

द्वौ वा अधिकौ लघुसंस्थाः

• स्वामित्व-सहायक विलयन

एतेषु न्यूनानां अनुमोदनानां आवश्यकता भवति, व्ययस्य समयस्य च रक्षणं भवति।

12.3 पार-सीमा विलय (धारा 234)

भारतीयानां विदेशीयानां च कम्पनीनां विलीनं सर्वकारस्य अनुमोदनेन अनुमन्यते।

13। निगमानां परिसमाप्तिः

13.1 समापन के तरीके (धारा 270)

द्वौ मुख्यरूपौ स्तः।

1 इति। न्यायाधिकरणद्वारा परिसमाप्तिः

2 इति। स्वैच्छिक समापन

बहवः दिवाला-उपबन्धाः दिवाला-दिवाला-संहितां (2016) प्रति स्थानान्तरिताः, परन्तु अधिनियमः अद्यापि परिसमापनसम्बद्धान् नियमान् धारयति।

14। एन. सी. एल. टी. तथा एन. सी. एल. ए. टी.

14.1 स्थापना (धारा 408 और 410)

एन्. सि. एल्. टि. (राष्ट्रिय-कम्पनी-विधि-न्यायाधिकरणम्) तथा एन्. सि. एल्. ए. टि. (अपीलीय-न्यायाधिकरणम्) इत्येतयोः व्यवहारः।

• दमन और कुप्रबंधन

• विलय और अधिग्रहण अनुमोदन

• रोगग्रस्तानां कम्पनी-विशेषाणां पुनरूद्धारः-दण्डः अपील् च

ते अनेकान् पुरातनान् निकायान् प्रतिस्थापितवन्तः, विधिसम्बन्धि-विलम्बं न्यूनीकृतवन्तः।

15। अपराध, दण्ड और अनुपालन

15.1 कपटम् (धारा 447) कपटम् स्थूलरूपेण निरूपयति तथा च आरोपयतिः-कारावासः (न्यूनतमः 6 मासः, 10 वर्षपर्यन्तं)-अत्यधिकः वित्तीयः दण्डः।

15.2 अनुपालनाय दण्डः

अनेकेषु प्रकरणेषु कम्पनी-विशेषाणां अधिकारिणां च कृते कठोरं दण्डं, गम्भीर-प्रकरणेषु कारावासः च अन्तर्भवति।

15.3 व्हिसलब्लोअर यांत्रिकी (धारा 177 और धारा 208)

कर्मचारिणः सुरक्षितरूपेण दुराचारस्य प्रतिवेदनं दातुं अनुमन्यते।

16। कम्पनी अधिनियम, 2013 का प्रभावः

16.1 सकारात्मकप्रभावाः-निगमितप्रशासनस्य सुधारः-पारदर्शक-वित्तीय-प्रतिवेदनम्-अल्पसङ्ख्यक-अंशधारकाणां कृते सुदृढसंरक्षणं-ओ. पी. सी. तथा लघुकम्पन्याः माध्यमेन उद्यमशीलतायाः वृद्धिः-सामाजिक-कल्याणप्रवर्धनार्थं सि. एस्. आर्. अनिवार्यम्।

16.2 समस्या एवं आलोचना

• निरन्तर-संशोधनानि अस्थिरतां जनयन्ति

• लघुव्यापारानां कृते उच्च-अनुपालनाभारः

•कठोर-दण्डः कदाचित् अत्यधिकः इति मन्यते

• व्यावसायिक-विशेषज्ञतायाः आवश्यकता व्ययं वर्धयति।

तथापि, अयं अधिनियमः भारतस्य सर्वाधिकः व्यापकः कार्पोरेट्-विधानः अस्ति।

उपसंहारः

कम्पनी अधिनियमः, 2013 पारदर्शिनां, उत्तरदायित्वस्य, निवेशकसंरक्षणस्य च प्रोत्साहनेन भारतस्य कार्पोरेट्-वैधानिक-संरचनायाः आधुनिकीकरणं करोति। उद्यमशीलतायाः दायित्वपूर्णव्यवसाय-आचरणस्य च समर्थनं कुर्वन् भारतस्य कार्पोरेट्-प्रशासनं वैश्विकमानदण्डैः सह संरेखितम् अस्ति। स्वतन्त्रनिर्देशकेभ्यः, सि. एस्. आर्. कृते, वित्तीय-प्रकटीकरणाय, लेखापरीक्षकस्य दायित्वाय, पुनर्रचनाय, अंशधारकाधिकाराय च प्रबलेन उपबन्धैः सह अधिनियमः कार्पोरेट्-कार्यस्य कृते प्रबलेन संरचनां प्रददाति।

यद्यपि समस्याः सन्ति-विशेषतः अनुपालनाभारस्य विषये-तथापि अधिनियमः भारतस्य कार्पोरेट्-पर्यावरणं महत्त्वपूर्णतया सुदृढम् अकरोत्। अस्य नम्यता, नियतकालिक-संशोधनैः सह मिलित्वा, द्रुतगत्या विकसिते वैश्विक-अर्थव्यवस्थायां प्रासङ्गिकं भवेत् इति सुनिश्चितं करोति।