फलकम्:मुख्यपृष्ठं -आधुनिकलेखः
संसद् लोकतन्त्रस्य अभिन्नाङ्गम् अस्ति। संसदः कार्यपालिका, विधायिका इत्येते नामान्तरे स्तः। लोकतन्त्रव्यवस्थायाः वर्गीकरणं त्रिषु अङ्गेषु भवति - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका च। एतेषु व्यवस्थापिकायाः महत्त्वम् अधिकम् अस्ति। यतो हि कार्यपालिकायाः, न्यायपालिकायाः च नियमनस्य दायित्वं व्यवस्थापिकाप्रणाल्याः पार्श्वे भवति। केचन बुद्धिजीविनः कथयन्ति यत्, “भारतीयसंविधानम् आङ्ग्लानाम् अनुसरणं कृत्वा निर्मितम्। अतः वयम् अद्यापि वैचारिकपरतन्त्रतायाः पाशे बद्धाः स्मः” इति। परन्तु अत्र श्माम लाल शकधर इत्यस्य कथनं स्मरणीयम् – ब्रिटिश्-सर्वकारात् यद् वयं प्राप्तवन्तः, अस्माकं भारतीयसंस्कृत्यानुसारं यत् आवश्यकम् आसीत् च, तत्सर्वं मेलयित्वा वयं भारतीयसंविधानस्य निर्माणम् अकुर्म। संविधाननिर्माणे वयम् अन्यदेशानाम् अनुभवस्य लाभं स्व्यकुर्म। अस्माकं संसदीयशासनव्यवस्था अस्माकं विचाराणां फलम् अस्ति। कोऽपि विदेशी एतां व्यवस्थाम् अस्मत्सु न आरोपयत्। (अधिकवाचनाय »)