सदस्यः:Aala pavan kalyan/प्रयोगपृष्ठम्
भारतस्य संविधानम्[सम्पादयतु]
| — Wikipedian — |
इतिहासः[सम्पादयतु]
द्वितीयमहायुद्धम् क्रि.श.१९४५तमे वर्षे मे मासस्य नवमे दिने [[युरोप्]नगरे पर्यवसानम् अवाप्नोत् । तस्मिन् एव वर्षे जुलै मासे युनैटेड् किङ्ग्डम्राज्ये नूतनः सर्वकारः अधिकारारूढः । अयं सर्वकारः भारतीयनीतिः (इण्डियन् पालिसि) इति नियमम् उद्घुष्य संविधानस्य परिरेखं निर्मातुं समितिमेकाम् अरचयत् ।
जनत्रयस्य ब्रिटिष्-मन्त्रिणां गणः भारतपारतन्त्र्यस्य परिहारं शोधितुम् भारतमागच्छत् । क्रि.श.१९४६तमे वर्षे ब्रिटिष् सम्पुटसमित्या अयं गणः क्याबिनेट् मिशन् (Cabinet Mission) इति नामाङ्कितः। संविधानस्य स्वरूपं चिन्तयित्वा संविधानस्य परिरेखस्य रचनाय समित्या अनुसरणीयस्य कार्यविधानस्य स्पष्टं चित्रम् अयच्छत् । ब्रिटिष्-भारतस्य २९६विधानसभायाः स्थानेषु निर्वाचनं क्रि.श.१९४६तमे वर्षे अगस्ट्-मासे समाप्तम् । क्रि.श.१९४७तमवर्षस्य अगस्ट्मासस्य १५ तमे दिनाङ्के यदा भारतदेशः स्वतन्त्रः अभवत् तदा संविधानरचनसमितिः अपि सम्पूर्णस्वतन्त्रा अभवत् । समितिः क्रि.श.१९४७तमे वर्षे डिसेम्बर्मासस्य ९ दिने कार्यस्य आरम्भम् अकरोत् ।
परिष्काराः[सम्पादयतु]
भरतस्य संविधानस्य परिष्कर्तुम् एवं प्रक्रियाः सन्ति ।संसदि सामान्यबहुमतेन । इत्युक्ते सति यदा संविधानस्य नुच्छेदः परिष्कारम् अपेक्ष्य संसदि प्रस्तूयते तदा सांसदानां सख्ङ्ख्यायाः अर्धाधिकाः अनुमोदयन्ति तदा परिष्कारस्य विषयं राष्ट्रपतेः अनुमतिप्राप्त्यर्थे प्रेषयितुं शक्यते । संसदि विशेषबहुमतेन शक्येते परिष्कारः । यदा संसदि अर्धाधिकसङ्ख्याकाः सांसदाः उपस्थिताः भवन्ति । तेषु ३भागेषु भागद्वयम् अङ्गीकरोति चेत् तदा अपि परिष्कारस्य विषयं राष्ट्रपतेः अनुमतिप्राप्त्यर्थे प्रेषयितुं शक्यते । केन्द्रराज्ययोः सम्बन्धविषयेऽपि उपर्युक्तविधानेन एव परिष्कारः शक्यते । अनेन सह कनिष्टपक्षे सर्वेषु राज्येषु अर्धसङ्खाकानि राज्यानि विशेषबहुमां साधयन्ति चेत् परिष्कारस्य विषयं राष्ट्रपतेः अनुमतिप्राप्त्यर्थे प्रेषयितुं शक्यते । उपर्युक्तविधानेन संविधानस्य परिष्कारः कठिणप्रक्रिया चेदपि भारतस्य संविधानं प्रपञ्चे एव अत्यधिकपरिष्कारयुक्तसंविधानेषु अन्यतमम् अस्ति । सर्वप्रथमः परिष्कारः भारते देशे संविधानरचनस्य वर्षपूर्णात् पूर्वम् एव अभवत् । तदन्तरदिनेषु सामान्यतः वर्षे परिष्कारद्वयं सम्भवति । अन्यदेशे विशेषशासननियमेन (ordinance) यथा नूतननियमान् अनुष्ठाने आनयन्ति तथा भारते कर्तुं न शक्यते यतः भारतस्यसंविधानम् अतीवविस्तृतः अस्ति । अत्र नूतनशासननियमाः संविधानस्य परिष्कारद्वारा एव आनीयन्ते ।
अनुच्छेदाः[सम्पादयतु]
संविधाने अनुच्छेदान् परिष्कारपूर्वकं योजयितुं शक्यते । इदानीं विद्यामानाः १२अनुच्छेदाः सपरिष्काराः भवन्ति । राज्यसर्वकाराणां केन्द्रपसाशितप्रदेशानां च अधिकारस्य परमावधिः, उन्नताधिकारिणां वेतनं, प्रमाणवचनस्य विधयः राज्यसभा, राज्यानां विधानपरिषत्, उन्नतसदनम्, प्रतिराज्यं निर्वाचनस्थानानं सङ्ख्यानिश्चयः, अनुसूचितविभागानां प्रशसनस्य नियन्त्रणस्य च विशेषव्यवस्थायाः निर्माणम्, अस्स्मराज्यस्य वनवसिनां प्रदेशस्य प्रसासस्य व्यवस्थायाः प्रकल्पनम् । केन्द्रसर्वकारस्य राज्यसर्वकारस्य च उत्तरदायित्वस्य आवली, अधिकृताः भाषाः, स्थनम् अवधेः च प्रगतिः, भारतेन सह सिक्किंराज्यस्य संयोगः, संसत्सदस्याः विधानसभासदस्यानां पक्षान्तरं विरुध्य विशेषनियमसर्जनम्, ग्रामीणाभिवृद्धिः, नगरपरियोजनाः ।