भारतीयसंसद्[सम्पादयतु]

संसद् लोकतन्त्रस्य अभिन्नाङ्गम् अस्ति । संसदः कार्यपालिका, विधायिका इत्येते नामान्तरे स्तः । लोकतन्त्रव्यवस्थायाः वर्गीकरणं त्रिषु अङ्गेषु भवति व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका च । एतेषु व्यवस्थापिकायाः महत्त्वम् अधिकम् अस्ति । यतो हि कार्यपालिकायाः, न्यायपालिकायाः च नियमनस्य दायित्वं व्यवस्थापिकाप्रणाल्याः पार्श्वे भवति।केचन बुद्धिजीविनः कथयन्ति यत्,भारतीयसंविधानम् आङ्ग्लानाम् अनुसरणं कृत्वा निर्मितम् । अतः वयम् अद्यापि वैचारिकपरतन्त्रतायाः पाशे बद्धाः स्मः” इति । परन्तु अत्र श्माम लाल शकधर इत्यस्य कथनं स्मरणीयम् ब्रिटिश्-सर्वकारात् यद् वयं प्राप्तवन्तः, अस्माकं भारतीयसंस्कृत्यानुसारं यत् आवश्यकम् आसीत् च, तत्सर्वं मेलयित्वा वयं भारतीयसंविधानस्य निर्माणम् अकुर्म। संविधाननिर्माणे वयम् अन्यदेशानाम् अनुभवस्य लाभं स्व्यकुर्म । अस्माकं संसदीयशासनव्यवस्था अस्माकं विचाराणां फलम् अस्ति । कोऽपि विदेशी एतां व्यवस्थाम् अस्मत्सु न आरोपयत्।

व्याख्या[सम्पादयतु]

संसद् इत्यनेन शब्देन राष्ट्रपतिः, लोकसभा, राज्यसभा च गृह्यते । यतो हि भारतीयसंविधानस्य ७९ अनुच्छेदे संसदः व्याख्या लिखिता अस्ति यत्,भारतसङ्घस्य सञ्चालनार्थम् एका संसद् स्यात्, या राष्ट्रपतेः, सदनद्वयस्य लोकसभा, राज्यसभा च निकायः स्यात् । (सदनद्वयं लोकसभा, राज्यसभा च क्रमेण उच्चसदनं, निम्नसदनम् इति प्रसिद्धम् अस्ति।संसदः त्रिषु अङ्गेषु राष्ट्रपतिः मुख्याधारात्वेन परिगण्यते । यतो हि संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) ये विधेयकाः सिद्धाः भवन्ति, ते विधेयकाः राष्ट्रपतेः हस्ताक्षरेण विना भारतीयसंविधानस्य भागाः भवितुं नार्हन्ति अर्थात् तेषां विधेयकानां संविधाननियमत्वेन परिवर्तनं न भवति ।

राष्ट्रपतिः[सम्पादयतु]

राष्ट्रपतिः भारतस्य प्रप्रथमः नागरिकः । राष्ट्रपतिपदं भारतगणराज्यस्य सर्वोत्कृष्टं, सम्मानितं च पदमस्ति । भारतीयशस्त्रसेनानां (भूसेना-नौसेना-वायुसेनानां) प्रमुखः सेनापतिः अपि राष्ट्रपतिः एव । देहल्यां स्थिते राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदारूढस्य निवासः भवति । तस्य राष्ट्रपतिभवनस्य अपरे नामनी 'वायस् रीगल हाऊस्', 'रायसीना हिल्' इति । एकस्याः व्यक्तेः राष्ट्रपतित्वेन अधिकाधिकं द्विवारमेव चयनं भवितुम् अर्हति । एतावता प्रप्रथमः राष्ट्रपतिः डा. राजेन्द्र प्रसाद एव वारद्वयं राष्ट्रपतित्वेन कार्यम् अकरोत् ।

भारतगणराज्यं बहु दीर्घकालात् ब्रिटिश-जनानाम् आधिपत्यान्तर्गतमासीत् । अतः स्वस्य शासनकाले ते ब्रिटेन-देशस्य सभ्यता-न्यायौ भारतीयजनानामुपरि बलेन आरोपितवन्तः । प्रारम्भे तु बहवः तेषां विरोधमकुर्वन् । परन्तु काले व्यतीते (अद्यापि) तेषां सभ्यता-न्याययोः भारते अनुकरणं प्रबलं जातम् । एवम् अस्माकं संविधानस्य अपि अभवत् । भारतस्य न्यायव्यवस्थायां ब्रिटेन-देशस्य संविधानात् बहवः नियमाः अङ्गीकृताः दरीदृश्यन्ते । भारतस्वतन्त्रतायाः यदा घोषणा अभवत्, तदा भारतीयसंविधाननिर्माणस्य आवश्यकता उद्भूता । भारतस्य संविधानं निर्मातुं संविधानसमितेः रचना अभूत् । भारतस्य संविधाने प्रधानमन्त्रिपदेन सह राष्ट्रपतिपदस्यापि प्रावधानं संविधानसमित्या निश्चितम् । राष्ट्रपतिः भारतस्य प्रप्रथमः नागरिकः, शस्त्रसेनानां प्रमुखसेनापतिः च इति संविधाने उल्लिखितम् । सैद्धान्तिकदृष्ट्या राष्ट्रपतेः बहवः अधिकाराः सन्ति ।

राज्यसभा[सम्पादयतु]

राज्यसभा भारतगणराज्यस्य संसदः उच्चसदत्वेन परिगण्यते । भारतगणराज्यस्य राज्यानां विधानपरिषदः, विधासभायाः च सदस्यानां मतदानेन एतस्य सदनस्य प्रतिनिधीनां चयनं भवति । भारतीयसंविधाने राज्यसभायाः सदस्यानाम् अधिकतमसङ्ख्या २५० निर्धारिता अस्ति । तेषु द्वादशजनाः कला, साहित्यं, विज्ञानं, कृषिः, यान्त्रिकी, लोकप्रशासनं, समाजसेवा इत्यादिभ्यः क्षेत्रेभ्यः भवन्ति । उक्तानां द्वादशदसदस्यानां नियुक्तिं राष्ट्रपतिः करोति । १९५२ तमस्य वर्षस्य 'अप्रैल'-मासस्य तृतीये (३/४/१९५२) दिनाङ्के राज्यसभायाः रचना अभवत् । प्रथमराज्यसभायाः प्रथमगोष्ठी तत्कालीनस्य डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयस्य अध्यक्षतायाम् अभवत् । १९५४ वर्षात् प्राक् राज्यसभायाः नाम 'काउंसिल् ऑफ् स्टेट्स्' आसीत् । ततः १९५४ तमस्य वर्षस्य 'अगस्त'-मासस्य त्रयोविंशतितमे (२३/८/१९५४) दिनाङ्के सभापतिः अघोयत् यत्, “इतः परम् एतत् सदनं राज्यसभानाम्ना सम्बोधनीयम्” इति ।

लोकसभा[सम्पादयतु]

लोकसभा भारतगणराज्यस्य संसदः निम्नसदत्वेन परिगण्यते । भारतगणराज्यस्य नागरिकाणां मतदानेन एतस्य सदनस्य प्रतिनिधीनां चयनं भवति [६] । भारतीयसंविधाने लोकसभायाः सदस्यानाम् अधिकतमसङ्ख्या ५०० निर्धारिता आसीत् [७] । परन्तु १९५६ तमे वर्षे भारतगणराज्यस्य राज्यानां पुनर्गठनत्वात् लोकसभासदस्यानाम् अधिकतमसङ्ख्या वर्धयित्वा ५२० अभवत् । लोकसभायाः एकः सदस्यः पञ्चलक्षात् सार्धसप्तलक्षजनानां प्रतिनिधित्वं करोति । पञ्चशतं (५००) सदस्याः राज्यानां, विंशतिः (२०) सदस्याः च केन्द्रशासितप्रदेशानां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति । लोकसभायाः कार्यकालः पञ्चवर्षीयः भवति

 संसद्सदस्यानां योग्यता

भारतीयसंविधाने लिखितानाः संसद्सदस्यानां योग्यताः अधः उल्लिखिताः।
•सः भारतगणराज्यस्य नागरिकः स्यात् ।
•राज्यसभायाः सदस्यतां प्राप्तुं नूनातिनूनं त्रिंशत्वर्षाणि वयः स्यात् । लोकसभायाः सदस्यतां प्राप्तुं नूनातिनूनं पञ्चविंशतिवर्षाणि वयः स्यात् ।
•भविष्यत्काले यदि संसदा समयानुगुणं काश्चन योग्याताः निर्धार्यन्ते, तर्हि तासां योग्यतानां अनुगुणं तस्य योग्यता स्यात् ।

 संसद्सदस्यानाम् अयोग्यता

भारतीयसंविधाने सांसदेभ्यः कानिचन अयोग्यतानाम् अपि उल्लेखः प्राप्यते
•भारतगणराज्यस्य उत भारतीयराज्यानां कस्मिंश्चि पदे आसीनः अस्ति ।
•न्यायालयस्य दृष्टौ उन्मत्तः अस्ति ।
•भारतगणराज्यस्य नागरिकः नास्ति ।
•वैदेशिकदेशस्य नागरिकत्वं स्वेच्छया अङ्गीकृतवान् अस्ति ।
•अन्यदेशं प्रति निष्ठाम् उत भक्तिं धरते ।
•संसदीयविधिद्वारा अयोग्यः उद्घोषितः अस्ति ।
•सांसदानाम् अयोग्यतायाः विषये संसदि वाद-विवादाः भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु अन्तिमनिर्णयः तु राष्ट्रपतिः एव करोति । राष्ट्रपतिः एतादृशेषु विषयेषु निर्वाचनायोगस्य परामर्शानुगुणं स्वनिर्णयं करोति ।

इतिहासः[सम्पादयतु]

भारतीयसंस्कृतौ तु आदिकालात् संसदः प्रणाली आसीत् । पुरा मन्त्रिपरिषदि राजव्यवस्थायाः चर्चाः भवन्ति स्म । मन्त्रिपरिषदः कार्यप्रणाली पञ्चायतनस्य आवश्यकतानुगुणं कार्यं करोति स्म । ग्रामपञ्चायतनानि राजव्यवस्थासु साक्षात् प्रभावम् उत्पादयितुं समर्थानि आसन् । राजव्यवस्थायाः अभिन्नाङ्गत्वेन पञ्चायतनं परिगण्यते स्म । पञ्चायतनस्य सा व्यवस्था एव कालान्तरे संसदः स्वरूपे परिणमिता [९] ।

पञ्चायतनप्रणाल्यां पञ्चानां चयनार्थं निर्वाचनं भवति स्म । न्याय-व्यवस्थापन-नियमनादिक्षेत्रेभ्यः निर्णयं कर्तुं तेषां पार्श्वे अधिकाराः भवन्ति स्म । पञ्चायतनस्य सदस्यानां मन्त्रिपरिषदि बहुमानं भवति स्म । पञ्चायतनानि एव भूमिविभाजनं, करस्वीकरणं, न्यायदानं च कुर्वन्ति स्म । कुत्रचित् पञ्चायतनानां लघुसमूहस्योपरि बृहत्पञ्चायतनं कार्यरतं भवति स्म, येन लघुपञ्चायतनानां कार्येषु नियमनं भवति स्म । आदिकालात् चलन्ती एषा प्रणाली भारतगणराज्ये अद्यापि चलन्ती अस्ति । विश्वस्य सर्वाः संसदः एतस्याः परम्परायाः एव अनुसरणं कुर्वन्त्यः सन्ति ।

भगवतः श्रीकृष्णस्य पिता नन्दः गोकुलग्रामस्य ग्रामणीः सरपञ्च आसीत् । सः ग्रामजनेभ्यः करं स्वीकृत्य मथुरा-नगरस्य राजद्वारं गत्वा राजपुरुषाय धनं यच्छति स्म । सः ग्रामस्य समस्यानिवारणस्य, न्यायव्यवस्थायाः च दायित्वम् अपि वहति स्म । एतादृश्यः अनेकाः कथाः पुराणेषु प्राप्यन्ते ।

भारतस्य मध्ययुगकाले वैदेशिक्यः शक्तयः भारतगणराज्यस्य उपरि शासनम् अकुर्वन् । तस्मिन् काले अपि पञ्चायतनानि स्वकार्याणि कुर्वन्ति स्म । एषा परम्परा कदापि नष्टा नाभवत् । भारतगणराज्यस्य अनेकेषु प्रदेशेषु शिलालेखमाध्यमेन पञ्चायतनव्यवस्थायाः मार्गदर्शनं प्राप्यते । शिलालेखेषु पञ्चायतननिर्वाचनं, पञ्चायतनस्य कार्यपद्धतिः, पञ्चानां पदभ्रष्टता इत्यादीनां विषयाणाम् उल्लेखः प्राप्यते ।

१८५३-१८८३ कालः भारतीयेतिहासे संसदः प्रारम्भिककालत्वेन परिगण्यते । यतो हि १८५३ तमे वर्षे प्रप्रथमवारं “विधायिनी” शब्दस्य प्रयोगः जातः आसीत् । ततः १९६१ तमे वर्षे भारतीयविधायिन्याः अधिनियमस्य रचना अभवत् । सः अधिनियमः भारतगणराज्यस्य विधानमण्डलस्य प्रमुखघोषणापत्रत्वेन परिगण्यते । १८८५ तमे वर्षे भारतीयराष्ट्रिय-कॉङ्ग्रेस्-पक्षस्य स्थापना अभवत् । तस्य पक्षस्य उद्देशः आसीत् यत्, “भारतगणराज्ये विधानपरिषदां विकासो भवेत्, तासु च भारतीयाः भागं वहन्तु” इति । अतः तस्य पक्षस्य जनाः स्वस्य सम्पूर्णं कार्यं विधानपरिषदां कृते अकुर्वन् । तेषाम् अविरतप्रयासेनैव १८९२ तमे वर्षे आङ्ग्लैः अङ्गीकृतं यत्, “भारतीयजनानां प्रतिनिधित्वं भारतीयाः एव कर्तुं शक्नुवन्ति” इति । अतः तस्मिन् वर्षे भारतीयविधानपरिषदि एतस्य कृते अधिनियमस्य अपि रचना अभवत् । कॉङ्ग्रेस्-पक्षस्य अविरतपरिश्रमेण एतत् कार्यं जातम्, आङ्ग्लानां क्रूरशासनस्य सम्मुखं कॉङ्ग्रेस्-पक्षस्य सः प्रप्रथमः महान् विजयः आसीत् ।

संसदः सम्बद्धाः विषयाः[सम्पादयतु]

१९४७ तमे वर्षे यदा देशः स्वतन्त्रः अभवत्, तस्मात् पुरा एव संविधाननिर्माणसमितेः रचना जाता आसीत् । वर्षत्रयं यावत् संविधाननिर्माणस्य कार्यम् अचलत् । यस्मात् दिनात् संविधाननिर्माणस्य कार्यम् आरब्धम् आसीत्, तस्मात् दिनात् एव अस्थायिसंसदः स्थापना जाता आसीत् । तस्यां संसदि अनेकाः चर्चाः अभवन्, येषाम् उल्लेखः अत्र आवश्यकः । अनेन संसदि यत् किमपि अस्ति, तस्य पृष्ठे स्थितं भावम् अवगन्तुं शक्यते ।

संसदीयप्रश्नाः[सम्पादयतु]

शासनसबलं कर्तुम् उत्तमः साधनत्वेन प्रश्नः परिगणण्यते । संसद्सदस्याः प्रश्नमाध्यमेन जनानां कष्टनिवारणस्य मार्गम् अन्वष्यन्ति । संसद्सदस्याः प्रश्नं कृत्वा सर्वकारस्य, संसदः च सम्मुखं जनसामान्यानां दुःखं, कष्टम्, इच्छां च उपस्थापयन्ति । सर्वकारस्य दोषान्, अकर्मकतां चापि ते प्रश्नमाध्यमेन उपस्थापयन्ति । अतः लोकतन्त्रस्य रक्षायै प्रश्नः संसद्सदस्यानां वज्रत्वेन परिगण्यते । सर्वकारस्य सर्वे विभागाः जनसामान्यानां संसद्सभ्यानां प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं बद्धाः भवन्ति । यदि सर्वकारः पृष्टस्य प्रश्नस्य योग्यम् उत्तरं नायच्छति, तर्हि प्रश्नकर्ता पूरकप्रश्नं पृच्छति । प्रश्नः एकैव मार्गः अस्ति, येन आधिकारिकव्यवस्थायाः उपरि नियन्त्रणं कर्तुं शक्यते । अनेन मन्त्रिणां विभागानाम् अनियमितायाः उपरि अपि नियन्त्रणं भवति ।

लोकसभायां, राज्यसभायां च गोष्ठ्याः प्रथमहोरा प्रश्नोत्तरस्यैव भवति । सर्वेषां प्रश्नानां सूचना नूनातिनूनं दशदिनात् प्राक् लिखितमाध्यमेन सचिवाय दातव्या इति नियमः अस्ति। प्रश्नकर्ता येषां प्रश्नानां लिखितोत्तरम् इच्छति, तेषां प्रश्नानां समीपं तारकस्य (*) चिह्नं स्थापयति । प्रश्नकर्ता येषां प्रश्नानां मौखिकमाध्यमेन उत्तरम् इच्छति, तेषां प्रश्नानां समीपं किमपि चिह्नं न स्थापयति । लोकसभाराज्यसभयोः प्रक्रियायाः नियमेषु प्रश्नानां कारणानि लिखितानि सन्ति । तेषाम् आधारेणैव प्रश्नाः भवेयुः इत्यपि नियमः।

प्रश्नानां ग्राह्यतायाः, योग्यतायाः च निर्णयं लोकसभाध्यक्षः करोति । सः अयोग्यप्रश्नान् निराकर्तुं समर्थः भवति । लोकहितं ध्यात्वा दशदिनं पुरा अनुक्त्वापि महत्त्वपूर्णं प्रश्नं प्रष्टुं प्रभवति संसद्सदस्यः ।