सदस्यः:Mishra Biswakalpita
महिलाभ्यः शैक्षिकावसराः
“नास्ति विद्यासमं चक्षु नास्ति मातासमो गुरु।।”
न केवलं भारतीयसंविधाने ऋग्वेदे तथा अथर्ववेदे अपि विदुषी-महिलानाम् विषये वर्णनं परिलक्षते । स्वातन्त्र्योत्तर शिक्षायाः विचारे प्रथमं सोपानं नाम शिक्षा सम्बन्ध अनेक विचारयुक्तस्य भारतीयसंविधानस्य जन्म डॉ . अम्बेडकर प्रभृतिभिः बलिष्ठस्य नवभारतस्य निर्माणम् १९५० ई.वर्षे जनवरी २६ दिने बभूव । १५ अगस्तमास १९४७ ई.वर्षे स्वतन्त्रता प्राप्तौ अनन्तरम् यथा १९५० ई.वर्षे संविधान अभवत् तदा स्त्रीणां समानता अधिकार उपरि ध्यानं दत्तम् ।
समाजस्य विकासे न केवलं पुरुषाणां एवं योगदानं भवति अपितु स्त्रीणां अपि योगदानं महत्त्वपूर्णं वर्तते । अतः पुरुषाणाम् इव स्त्रीणां अपि समशैक्षिक अवसरः शिक्षायाम् भवेत् । भारतीय संविधानस्य पंचदश(१५) अनुच्छेदानुसारं राज्यस्य कस्यचिदपि नागरिकस्य विरुद्धे केवलं धर्मः, जाति, लिंग, जन्मस्थानम् कस्यचिदपि आधारेण भेदभावः नैव क्रियते । संविधान नियमेषु १५(१)(३) धारा स्पष्टयति यत् महिलानाम् बालिकानाम् कृते च राज्यं विशेषरूपेण शिक्षा-व्यवस्थायाम् , सुरक्षायाम् , सौविध्य प्रदाने च ध्यानं दद्यात् इति । महिलानाम् सौविध्य विषये विचारान् संविधानं १०(२) , ३९(क) ४२ इत्यादिषु विधिनियमेषु स्पष्टिकरोति ।
★महिलानां कृते शैक्षिकावराः —
महिलानाम् कृते समशैक्षिकावसर विषये सर्वकारस्य वहुविधप्रयासाः वर्तन्ते । तद्यथा–
निःशुल्क शिक्षाव्यवस्था
छात्रावास व्यवस्था स्वतन्त्रनियमस्य व्यवस्था पृथक् विद्यालयव्यवस्था छात्रवृत्ति व्यवस्था विशेष पाठ्यक्रमस्य व्यवस्था उद्योगावसरः महिलावर्ग व्यवस्था
★राधाकृष्णन आयोगेन :–
१९४८ ई.वर्षे संगठित राधाकृष्णन आयोगेन शिक्षा सम्बन्धित अनेकाः सुचनाः दत्तम् । तन्मध्ये प्रमुखं वर्तते - स्त्रीणां कृते उत्कृष्ट शैक्षिक अवसराः कर्त्तव्यम् , वालिकानां कृते तासाम् रुचि तथा आवश्यकतानुसारं पाठ्यक्रम निर्माण भवेत् एवं शैक्षिक व्यवसायिक क्षेत्रे च औचित्य व्यवस्था कर्त्तव्यम् ।
★मुदलियार आयोगेन :–
माध्यमिक शिक्षा आयोग / मुदलियार आयोगेन (१९५२-१९५३) स्त्रीशिक्षा निमित्तं वहुसूचना परिलक्ष्यते यथा - बालिकानाम् कृते गृह-विज्ञानं शिक्षायै आवश्यकतानुसारं विशेष तथा स्वतन्त्र विद्यालयस्य निर्माण भवेत् ।
★ राष्ट्रीयशिक्षानित्या स्त्रीशिक्षायै वहुपरामर्शाः प्रदत्ताः । तत्र प्रमुखाः यथा - स्त्रीणां निरक्षरता , तन्निष्ठविघ्नान् च दूरीकर्तुं समयबद्ध लक्ष्यनिर्धारित कार्यक्रमः आदि , एदतर्थं प्राथमिकशिक्षायै प्राथम्यं दद्यात् । व्यवसायिक - प्राविधिक - औद्योगिक - शिक्षासु स्त्रियः यथाः भागं गृह्णीयुः तथाविधः प्रयासः विधेयः । लैंगिकसमानतानीतिम् अवलम्व्य व्यवसायिक - औद्योगिक-पाठ्यक्रमयोः विभेदान् दूरीकृत्य अपारम्पर्यवृत्तिषु , वर्तमानवश्यक प्रविधिषु अपि भागग्रहणाय स्त्रियः प्रोत्साहनीयाः इति ।
★
राष्ट्रीय-महिला-शिक्षा-समिति :–
१९५८ ई.वर्षेभारतसर्वकारः श्रीमती दुर्गावाई देशमुखस्य अध्यक्षतायाम् राष्ट्रीय-महिला-शिक्षा-समितेःसंगठनं अकरोत् । यत् दुर्गावाई देशमुख समिति नाम्ना अपि सर्वे जानन्ति । अस्याः समित्याः प्रमुखं कार्यं वर्तते स्त्रीशिक्षा सम्बन्धित समास्यानाम् अध्ययनं तथा समाधानों निमित्तं सुचना प्रदानं ।
★दुर्गावाई देशमुख समितेः प्रमुख सुचना:
भारत सर्वकारः स्त्रीशिक्षा उपरि विशेष समस्या रूपेण चिन्तयित्वा तस्या प्रसारं करणीयम् । भारत सर्वकारः निश्चित अवधि अन्तर्गतं निश्चित योजनायाः अनुरुपं स्त्रीशिक्षायाः विकासः तथा विस्तारः कर्तव्यम् । ग्रामिण क्षेत्रे स्त्रीशिक्षायाः प्रसारः निमित्तं विशेष प्रयासं करणीयम् । शिक्षायाम् विद्यमान पुरुषः तथा स्त्रीणां अन्तरं उपरि ध्यानं दातव्यम् । स्त्रीशिक्षायः प्रसार निमित्तं बालिका एवं स्त्रीशाशिक्षायाः राज्य परिषदानाम् संगठनं कर्त्तव्यं ।
★राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद (१९५९) :–
देशमुख समितेः प्रतिवेदनं स्वीकृत्य केन्द्रीय-शिक्षा- मंत्रालय १९५९ तमे वर्षे “राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषदस्य निर्माणं अकरोत् । परिषदस्य कार्याणि यथा - विद्यालय स्तरे बालिकानाम् तथा प्रौढ स्त्रीणां शिक्षा सम्बन्धित समस्यानाम् उपरि सर्वकारम् परामर्शं प्रदानं । बालिकानाम् तरथा स्त्रीणां शौक्षिक पक्षे जनमत निर्मायितुं उपायाः दातव्यम् । उक्त शिक्षासम्बन्धित समस्यानाम् विचार कर्तुं समये समये आवश्यकतानुसारं अनुसंधान एवं विचारगोष्ठिनां आयोजनों करणीयम् ।
★हंसा मेहता समिति ,१९६२ :–
१९६२ ई.वर्षे श्रीमती हंसा मेहतायाः अध्यक्षताम् राष्ट्रीय स्त्रीशिक्षा परिषदेन एतत् समिति नियुक्तं । अस्याः समित्याः उद्देश्यं वर्तते - नारी शिक्षायां व्यवसायिक पाठ्यक्रम समावेशः भवेत् । अध्यापिकानाम् नियुक्तः प्राचुर्यम् भवेत् । महिलानां कृते पुरुषाणां इव समशिक्षा व्यवस्था करणीयम् । महिलानां रुच्यानुसारं संगीत, काव्य , ललितकला आदि विषयाणं चयनं सुयोगं प्रदातव्यं ।
★विश्वविद्यालय आयोगानुसारं :–
नारीणां कृते शैक्षिक सौविध्यानाम् विस्तारं करणीयम् । पुरुषाणां महाविद्यालयेषु अपि नारी शिक्षायाः कृते प्रकल्पनं भवेत् । महिला शिक्षिकानां कृते पुरुष शिक्षकाणां समकक्ष वेतन व्यवस्था भवेत् । १३-१८ वर्षीय वालिकानाम् कृते स्वतन्त्र विद्यालय व्यवस्था भवेत् ।
★कोठारी शिक्षानित्यानुसारं :–
प्राथमिकताधारेण नारीशिक्षायाः कृते अनुदानं व्यवस्था भवेत् । बालक-बालिकानाम् कृते स्वीकृत शिक्षा प्रभेदस्य दुरिकरणं सम्भव भवेत् । नारीणां कृते रोजगार प्रदातुं विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था प्रकल्पनीयाः ।
★प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धित :–
बालिकानाम् अनिवार्यतः शिक्षा निमित्तं प्रयासं करणीयम्। बालिकानाम् बालकविद्यालयम् प्रेषयितुं जनमत निर्माणं । उच्च-प्राथमिक स्तरे बालिकानाम् कृते स्वतन्त्र विद्यालयस्य उद्घाटनं । बालिकानाम् कृते स्वतन्त्र पुस्तकानि , लेखन सामग्री तथा वस्त्रं प्रदाय शिक्षाम् प्राप्त्यार्थं प्रोत्साहनीयम् ।
★१९८६ राष्ट्रीयशिक्षानित्यानुसारं :–
राष्ट्रीय शिक्षा पद्धतिषु स्त्रीणां सशक्तिकरणाय बलम् प्रदेयम् । स्त्रीणां प्रतिष्ठायाः परिवर्तनाय अभिकर्तारुपेण शिक्षायाः उपयोगः अवश्यम् एव करणीयम् । पुनः अभिकल्पित पाठ्यचर्याभिः पाठ्य पुस्तकैः शिक्षक प्रशासकानां नविकरणं पाठ्यक्रमैः शैक्षिकसंस्थानाम् सक्रिय नारी शिक्षायाः प्रसाराय बलं प्रदातव्यम् ।