सदस्यः:Swathiha97/राज्यम् एवं सामाजिकपरिवर्तनम् 1
राज्यम् एवं सामाजिकपरिवर्तनम्
[सम्पादयतु]प्रास्ताविकम्
[सम्पादयतु]मनुष्याम् जिवने समूहम् अस्ति। ततः प्राथमिके परिवारः तस्य वृहद्रुपेण समाजः ततोपि संग्घटनम् समूहविशेषः तस्य सम्मेलनेन जायते।
सघ्ङटनस्वरूपे राज्यम्
[सम्पादयतु]राज्यस्य प्रारभ्भिकीं व्याख्यां वक्तुं शक्नुमः ततः राज्यस्य सघ्ङटनं वदति। सघ्ङटनं पूर्वं किं जानति इति मुख्यम्। तदनतरं " समानोद्देश्यपूर्त्यर्थं सङ्घटितरूपेण सम्मिलितशक्तेः समूहं सघ्ङटनम् कथ्यते"। राज्यं विष्टरीत्या कार्यान्वितं भवन्ति तेः :- १) एतदेकं विशिष्टप्रकारस्य सघ्ङटनम् वर्तते । २) राज्यं स्वविशिष्टलक्षणॅरन्यसघ्ङटनतः पृथक्भवति। राज्यं समाजिक दृश्ये, समाजस्य स्वरूपं नास्ति । निष्कर्षतरिदं कथयितुं शक्यते यद अंशतः विभागीयं वा एकता अस्ति।
राज्यस्य विशिष्टलक्षणानि
[सम्पादयतु]1. प्रदेशानां सर्वेशम् व्यक्तिनां च राज्यस्य् नियन्त्रणम् भवति। ततः जनः राज्यस्य हेतुपूर्वकं च सन्तिं न वा महत्वं नास्ति। 2. राज्यस्या लक्षणं तस्य सार्वभॉमत्वं अस्ति। ततः राज्यम् एतॅः विशिष्टलक्षणा र्युक्तं सघ्ङटनं वर्तते।
राज्यभूमिका
[सम्पादयतु]1) राज्यस्य भूमिका सदॅव स्थिरा न भवति। सर्वे कारस्य भूमि-जल-वन विशये सम्पत्तेः नियन्त्रणं सन्चालनम् च राज्यम् आवश्यं समुचितन्यायव्यवस्थां करोति । राज्यस्य मुख्यकार्येषु स्वास्थ्यस्वस्थता, सुखसमृद्दिः , आवासः, व्यवसायः, मनोरञ्जनोपकग्णदीनि सहजतया स्युः , एषः व्यवस्थायाः विकासस्य च् समावेशे भवति। 2) समाजस्य विकासाय विशालं निर्माणकार्यं शक्नोति। 3) आर्थिकसंसाधनाय सुरक्षा, तस्यः विकासाय च् शिक्षा सांस्कृतिक जिवनम् तेषाम् राज्यस्य दायित्वं
राज्यम् एवं राज्यव्यवस्थातन्त्रम्
[सम्पादयतु]प्रारम्भे संस्थानवादी समये १८२९ ख्रिष्टाब्दे अवरोद्दं नियन्त्रणं कर्तं नियमः जारितः। १९७० तमे निर्धनतानिवारणं, ग्रामविकासः, ग्रामीणक्षेत्रे उधोगम् विशेषध्यानं इति। अतः राज्यस्य प्रशासनस्य सर्वविधोन्नतये उत्तरदायित्वं अस्ति।