सदस्यसम्भाषणम्:Rallapallevenkatasaisandeep 1830786/प्रयोगपृष्ठम्
संविधानरचनसभा[सम्पादयतु]
भारतीयप्रजाः प्रान्तीयसभासदस्यान् चितवन्तः ते सदस्याः संविधानरचनसभायः सदस्यान् चितवन्तः । भारतस्य संविधानरचनसभायां विविधप्रदेशानां विविधसमुदायानां जनाः विविधाः राजनैतिकचिन्तनशीलाः आसन् । जवाहरलाल नेह्रू, सरदार् वल्लभभायी पटेल्, मौलान अब्दुल् कलाम् आजाद्, श्यामप्रसाद् मुखर्जी इत्यादयः संविधानरचनस्य चिन्तनसभायां भागम् अवहन् । परिशिष्टवर्गस्य त्रिंशत् अंशिकाः जानाः अपि आसन् । आङ्ग्लभारतीयजनानां प्रतिनिधिः फ्राङ्क् एण्टनि पार्सिजनानां प्रतिनिधिः एच्.पि.मोदि इत्यादयः अपि आसन् । क्रैस्तानां प्रतिनिधिः हरेन्द्रकुमार् मुखर्जी अल्पसङ्ख्याकसमितेः अध्यक्षः अभवत् । सरोजिनि नैडु विजयलक्ष्मी पण्डित् प्रधाने महिलासदस्ये आस्ताम् । डा. सच्चिदानन्द सिन्हा संविधानसभायाः प्रथमः अध्यक्षः अभवत् । डा.राजेन्द्रपरसाद्महोदयः द्वितीयः अध्यक्षः अभवत् । डा.बि.आर्.अम्बेड्कर्महोदयः संविधानपरिरेखसमितेः अध्यक्षरूपेण चितः । संविधानरचनस्य समावेशः द्विवर्षोत्तरं ११मासाः, १८दिनानि समचलत् । अस्मिन् समावेशे सार्वजनिकानां पत्रिकाजनानां च मुक्तः प्रवेशावकाशः आसीत् ।
आशयचिन्तनम्[सम्पादयतु]
संविधानस्य मूलतत्त्वानि जवाहरलाल नेह्रूमहोदयः स्वस्य आशयचिन्तनम्" इति पुस्तके स्पष्टं लिखितवान् । भारतदेशः स्वतन्त्रः सार्वभौमः गणराज्यम् च । भारतदेशः नाम ब्रिटिष् भारतस्य प्रदेशयुकः, भारतस्य एकीकृतताज्यनि, अपि च भारते अन्तगन्तुम् इच्छुकप्रदेशानां समूहः । राज्यसमूहे आगन्तुम् इच्छुकानि स्वायत्तघटाकानि भवेयुः ते सर्वाधिकारान् कर्वव्यानि च सञ्चालयितुम् अर्हाः भवन्ति । स्वतन्त्रः सार्वभौमः भारतदेशः तस्य सांविधानिकाः सर्वे अधिकारिणाः अधिकरणानि च भारतस्य प्राजा एव भवन्ति ।
भारतस्य प्रजानां सामाजिकः आर्थिकः राजकीयः च न्यायः समानः । तेषां शासनस्य पुरतः सामानस्थानमानाः अवकाशाः भवन्ति । अपि च शसननियमाः सार्वजनिकसदाचारेषु मितवचनम्, अभिव्यक्तिः, विश्वासः, भक्तिः,पूजाः, उद्योगाः, सहवासः, कर्म, एतेषां मूलभूताधिकारः कर्तव्यानि च आस्वासितानि दीयते चापि । अल्पसङ्ख्यातानां पश्चगानाम् अरण्यवासिनां दीनानां परिशिष्टजातीयानां च योग्या सुरक्षा भवति । भरतस्य पञ्चभूतात्मकः परिसरः शासननियमानुगुणं परिरक्ष्यते । अस्य देशस्य मुनुकुलस्य उद्धारार्थं सम्पूर्णतया मनः पूर्वकं प्रयत्नः विधीयते ।
वैशिष्ट्यानि[सम्पादयतु]
भारतदेशस्य लिखितः संविधानग्रन्थः अन्यदेशानाम् अपेक्षया विभिन्नः अतिविशिष्टः चास्ति ।
समाजोत्थनस्य श्रद्धा[सम्पादयतु]
भारतीयसंविधानास्य मुक्तप्रजाप्रभुत्वस्य सिद्धन्तस्य निरूपणेषु पश्चिमात्यन्यायशास्त्रस्य प्रभावः गणनीयप्रमाणेन अस्ति । किन्तु भारते
तदानीन्तनकाले विद्यमानस्य
सामाजिकयाः असमानतायाः निर्मूनस्य उद्देशाः समाजोत्थानस्य आकाङ्क्षाः तत्त्वानि नियोजितानि । संविधनतज्ञः पाश्चात्त्यः ग्रानिव्ल् आस्टिनन्
सरोवोद्धारार्थं समाजस्य पुनश्चेनयितुं च
इतोपि उत्तमः संविधानग्रन्थः जगति कुत्रापि नास्ति इति उक्तवान् ।
केन्द्रीकरणम्[सम्पादयतु]
संविधानास्य अधीने अधिकारसूत्राणि प्रधानमन्त्रिणः हस्तगतानि सन्ति । भारते अनेकाः जातयः अनेकाः विभागः प्रान्तभेदाः इत्यादिवैविध्यम् अस्ति चेदपि केन्द्रीकरणं तु संविधाने विनिविष्टम् । महात्मागान्धिमहोदयस्य अनुयायिनः प्रदेशिकप्राधान्ययुक्तं विकेन्द्रीकृता पञ्जायतपद्धतिः अनुष्ठानयोग्या इति अभिप्रायुताः आसन् । किन्तु जवाहरलाल नेह्रू अनुयायिनां प्रभावः अधिकः भूत्वा प्रबला केन्द्रीकृतसांसदीयराज्यानाम् एकीकरणव्यवस्था प्रचालिता । संविधानस्थापनायाः अनन्तरं क्रमेण प्रन्त्याः जनविभागः च स्व वैशेष्येन अधिकधिकारम् ऐच्छन् । एषा प्रगतिः संविधानस्य संविधानस्य केन्द्रीकरणतत्त्वस्य असम्मतम् अस्ति । किन्तु संविधाने अन्वितानाम् भारतीयनिर्वाचनप्राधिकारः, सर्वोच्चन्यायालयः इत्यादीनां समतोलनं रक्षितम् । कालक्रमेण प्रान्तीयाः राजकीयपक्षाः प्रबल्यमप्नुवति अतः केन्द्रे अम्मिश्रसर्वकारः अधिकारं प्राप्नोति । अनेन अधिकारः विकेन्द्रीकृतः सम्भवति ।
अन्यदेशसंविधानेभ्यः अङ्ग्रीकृतानि[सम्पादयतु]
ब्रिटन् संविधानम्
- वेस्ट्मिनिस्टर् पद्दतिः ।
- एकस्वाम्यपौरत्वम् ।
- न्यायस्य प्रभुत्वम् ।
- लोकसभाध्यक्षः तस्य पात्रं च ।
- शासनरचविधानम् ।
- न्यायनिर्धारस्य कार्यविधानम्
- मूलभूताधिकाराः ।
- राज्यानाम् एकीकरणस्य सर्वकारः ।
- न्यायाङ्गस्य स्वातन्त्र्यम् । शासकाङ्गनिर्णयस्य परिशीलनाधिकारः ।
- राष्ट्रपतिः एव महासेनापरमाधिकारी ।
- न्यायनिर्णयस्य कार्यशैली ।
ऐर्लेण्डदेशः
- सर्वकारीयकार्यविधानस्य सांवधानिकप्रक्रिया ।
- स्वातन्त्र्यम्, समानता, भ्रातृत्त्वम् इत्यादयः आदर्शगुणाः ।
केनडादेशः
- रज्यानाम् एकीकरणेन प्रबलः केन्द्रसर्वकारः ।
- केन्द्रसर्वकारे राज्यसर्वकारस्य नियन्त्रणम् ।
आस्ट्रेलियादेशः
- प्रस्तुतविषयानाम् आवली ।
- रज्ययोः मध्ये अनिर्बद्धं वाणिज्यम् ।
युनैटेड् स्टेट्स् देशः
- मूलभूताधिकाराः ।
- सर्वकारीयकार्यनियमस्य आग्रहः ।
जपान् देशः
- मूलभूतानि कर्तव्यानि ।
जर्मनिदेशः
- आपत्कालीनव्यवस्था ।
परिष्काराः[सम्पादयतु]
भरतस्य संविधानस्य परिष्कर्तुम् एवं प्रक्रियाः सन्ति । संसदि सामान्यबहुमतेन । इत्युक्ते सति यदा संविधानस्य नुच्छेदः परिष्कारम् अपेक्ष्य संसदि प्रस्तूयते तदा सांसदानां सख्ङ्ख्यायाः अर्धाधिकाः अनुमोदयन्ति तदा परिष्कारस्य विषयं राष्ट्रपतेः अनुमतिप्राप्त्यर्थे प्रेषयितुं शक्यते । संसदि विशेषबहुमतेन शक्येते परिष्कारः । यदा संसदि अर्धाधिकसङ्ख्याकाः सांसदाः उपस्थिताः भवन्ति । तेषु ३भागेषु भागद्वयम् अङ्गीकरोति चेत् तदा अपि परिष्कारस्य विषयं राष्ट्रपतेः अनुमतिप्राप्त्यर्थे प्रेषयितुं शक्यते । केन्द्रराज्ययोः सम्बन्धविषयेऽपि उपर्युक्तविधानेन एव परिष्कारः शक्यते । अनेन सह कनिष्टपक्षे सर्वेषु राज्येषु अर्धसङ्खाकानि राज्यानि विशेषबहुमां साधयन्ति चेत् परिष्कारस्य विषयं राष्ट्रपतेः अनुमतिप्राप्त्यर्थे प्रेषयितुं शक्यते । उपर्युक्तविधानेन संविधानस्य परिष्कारः कठिणप्रक्रिया चेदपि भारतस्य संविधानं प्रपञ्चे एव अत्यधिकपरिष्कारयुक्तसंविधानेषु अन्यतमम् अस्ति । सर्वप्रथमः परिष्कारः भारते देशे संविधानरचनस्य वर्षपूर्णात् पूर्वम् एव अभवत् । तदन्तरदिनेषु सामान्यतः वर्षे परिष्कारद्वयं सम्भवति । अन्यदेशे विशेषशासननियमेन (ordinance) यथा नूतननियमान् अनुष्ठाने आनयन्ति तथा भारते कर्तुं न शक्यते यतः भारतस्यसंविधानम् अतीवविस्तृतः अस्ति । अत्र नूतनशासननियमाः संविधानस्य परिष्कारद्वारा एव आनीयन्ते । https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_India