आपत्कालः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी यदा फकरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपतिः आसीत्, तदा २५ जून १९७५ तः २१ मार्च १९७७ पर्यन्तं भारते आपत्कालम् अघोषयत् ।

आपत्कालनिर्णयार्थं (Emergency Powers) राष्ट्रपतिः समर्थः । अस्योल्लेखः भारतीयसंविधानस्य ३५२ अनुच्छेदे प्राप्यते । भारतस्य मन्त्रिमण्डलं लिखितरूपेण आपत्कालस्य कारणं राष्ट्रपतये यच्छेत् । तत एव राष्ट्रपतिः आपत्कालस्य घोषणां कुर्यात् । मन्त्रिमण्डलद्वारा उक्तानि कारणानि यदि राष्ट्रपतिना अवगतानि, तर्हि तेन आपत्कालस्य घोषणा क्रीयते । आपत्कालस्य प्रकारत्रयम् अस्ति –१. राष्ट्रियापत्कालः, २. प्रादेशिकापत्कालः ३. आर्थिकापत्कालः

राष्ट्रियापत्कालः[सम्पादयतु]

सम्पूर्णभारतस्योपरि युद्ध-सैन्यविद्रोह-सुरक्षासङ्कटाः आपतन्ति चेत्, राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणां कर्तुं शक्नोति राष्ट्रपतिः । भारते वारत्रयं राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणा कृता अस्ति । प्रप्रथमा आपत्कालघोषणा १९७२ तमे वर्षे प्रधानमन्त्रेः जवाहरलाल नेहरू इत्यस्य काले अभूत् । तस्मिन् वर्षे चीन-देशेन भारतस्योपरि आक्रमणं कृतमासीत् । अतः डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आपत्कालं अघोषयत् । द्वितीया आपत्कालघोषणा १९६५ तमे वर्षे भारत-पाकिस्थानयोः युद्धकाले अभूत् । तृतीयापत्कालघोषणायै १९७५ तमे वर्षे प्रधानमन्त्रिपदारूढा इन्दिरा गान्धि आन्तरिकसुरक्षायाः कारणं दत्त्वा आपत्कालस्य याचनाम् अकरोत् । फखरुद्दीन अली अहमद तदा राष्ट्रपतिः आसीत् । सः राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणामकरोत् ।

आपत्काले व्यक्तेः स्वतन्त्रतायाः अधिकारस्तु समाप्तः न भवति । परन्तु भारतीयसंविधानस्य एकोनविंशततमे (१९) अनुच्छेदे लिखिताः नागरिकस्य षडाधिकाराः निलम्बिताः भवन्ति । ते षण्णियमाः यथा – • अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रता • शान्तिपूर्वकं, निःशस्त्रं सम्मेलनम् • परिषदः, सङ्घस्य वा रचनायाः स्वतन्त्रता • भारते, भारतस्य राज्येषु च स्वातन्त्र्येण परिभ्रमणस्य स्वतन्त्रता • भारतस्य राज्येषु स्थानानतरं कृत्वा आवासस्य स्वतन्त्रता • वृति-उपजीविका-व्यापारादीनां स्वतन्त्रता राष्ट्रियापत्काले संसदः सत्रम् एकवर्षं यावत् स्थगयितुं शक्नुमः । परन्तु आपत्कालसमाप्त्यन्तरं संसदं षण्मासादधिकं स्थगयितुं न शक्यते ।

प्रादेशिकापत्कालः[सम्पादयतु]

संविधानविरोधीनि कार्याणि राज्ये चलन्ती सन्ति, शासकः संविधानानुसारं राज्ये शासनं कर्तुम् असमर्थः अस्ति वा । एतादृषं यदि राष्ट्रपतिः राज्यपालस्य सूचनेन, अन्यरीत्या वा जानाति, तर्हि तस्मिन् राज्ये राष्ट्रपतिः आपत्कालस्य घोषणां कर्तुं शक्नोति । एषः प्रादेशिकापत्काल एव राष्ट्रपतिशासनम् इति प्रसिद्धः । भारतीयसंविधानस्य षड्पञ्चाशदधिकत्रिशतम् (३५६) अनुच्छेदानुसारं संसदः स्वीकृत्या सह षण्मासावधेः वर्षत्रयं यावत् राष्ट्रपतिशासनं भवितमर्हति । राष्ट्रपतिशासनकाले राज्यस्य राज्यपाल एव राष्ट्रपतेः आदेशानुगुणं शासनं करोति । भारते बहुषु राज्येषु प्रादेशिकापत्कास्य घोषणाः अभवन् । अस्य षड्पञ्चाशदधिकत्रिशतस्य (३५६) अनुच्छेदस्य बहुवारं दूरुपयोगः जातः अस्ति । यस्य पक्षस्य सर्वकारः केन्द्रे शासनं करोति, सः पक्षः विपक्षस्य यस्मिन् राज्ये शासनम् अस्ति , तस्मिन् राज्ये शासकात् सत्ताम् अपकर्ष्य राष्ट्रपतिशासनस्य घोषणां कारयति ।

आर्थिकाप्तकालः[सम्पादयतु]

भारते, भारतस्य राज्ये वा आर्थिकस्थायित्वस्य, आर्थिकप्रत्ययस्य (Financial Credit) च सङ्कटः प्रत्यक्षः भवेत् चेत्, राष्ट्रपतिः आर्थिकाप्तकालस्य घोषणां कर्तुं शक्नोति । भारतीयसंविधानस्य षष्ठ्यधिकत्रिशतम् (३६०) अनुच्छेदानुसारं आपत्कालघोषणायाः मासद्वये एव आपत्कालप्रस्तावाय संसदः समर्थनम् आवश्यकम् । एतस्मिन् आर्थिकाप्तकाले राष्ट्रपतिः सर्वोच्चन्यायालयस्य, उच्चन्यायलयस्य च न्यायाधीशानां वेतनं न्यूनं कर्तुं शक्नोति । सर्वकाराऽऽधीनानां कार्यकतॄणां वेतनमपि न्यूनं कर्तुं समर्थः राष्ट्रपतिः । निश्चितसिद्धान्तस्य अनुकरणार्थम् अपि राष्ट्रपतिः आदेशं दातुम् अर्हति ।

भारते एतादृशस्य आपत्कालस्य घोषणा नाभवत् । परन्तु एकवारम् आर्थिकसङ्कटस्य स्थितिः आपतिता । तदा भारतस्य सुवर्णं विक्रीय आपत्कालस्थितिः अपाकृता ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=आपत्कालः&oldid=377361" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः