वस्तुसेवयोः करः (भारतम्)

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(वस्तुसेवयोः करः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search
वस्तुसेवयोः करः (भारतम्)
वस्तु एवं सेवा कर (वसेक)
संसदः केन्द्रीये भवने ३० जून २०१७ दिनाङ्के विशेषसत्रकाले राष्ट्रपतिना प्रणबमहामिहमेन, प्रधामन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिनास्वातन्त्र्योत्तरं करव्यवस्थायां बृहत्तमायाः परिष्कृतायाः करप्रणाल्याः वेसक-प्रणाल्याः (वस्तु-सेवयोः करप्रणाल्याः) घोषणा कृता।
देशः भारतम्
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
मन्त्रालयः वित्तमन्त्रालयः
उद्घोषणा १ जुलै २०१७
सक्रियताज्ञानम्: सक्रियम्

वस्तुसेवयोः करः (आङ्ग्ल: Goods and Services Tax, (गुड्स एंड सर्विसिज़ टैक्स), सङ्क्षेपेण : वसेकः उत जीएसटी आङ्ग्ल: GST) भारते १ जुलाई २०१७ तः प्रचलितः कश्चन महत्त्वपूर्णः अप्रत्यक्षकरस्य व्यवस्था वर्तते, यं सर्वकारः, अनेके अर्थशास्त्रिणः च स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं बृहत्तमः आर्थिकपरिष्कारत्वेन गणयन्ति।[१] [२] अनेन केन्द्रद्वारा, विभिन्नराज्यानां सर्वकारद्वारा च स्वीक्रियमाणानां बहुविधकरान् अपाकृत्य सम्पूर्णे भारतवर्षे एका एव अप्रत्‍यक्ष-कर-प्रणाली स्वीकरिष्यते। यया भारतम् एकीकृतापणं निर्मातुं शक्नुयात् । एतस्य करस्य स्वीकारप्रक्रियां भारतीयसंविधाने अपि संशोधनं कृतम् अस्ति।

Tax Regime in India.png

करस्य प्रकृतिः[सम्पादयतु]

वसेकः कश्चन मूल्य-वर्धित-करः वर्तते, यः विनिर्मातुः आरम्भय उपभोक्‍तारं यावत् वस्‍तूनां, सेवानां च आपूर्तौ एकलकरः अस्ति। प्रत्‍येकं चरणे प्रदत्तानां निवेशकराणां लाभः मूल्‍यसंवर्धनस्य अनन्तरचरणे उपलब्‍धः भविष्यति, यः प्रत्‍येकं चरणे मूल्‍यसंवर्धने वेसकं (वस्तुसेवयोः करं) आवश्‍यकरूपेण एकलकरत्वेन स्थापयति। यः अन्तिमोपभोक्‍ता भविष्यति, तस्योपरि आपूर्तिशृङ्खलायां केवलम् अन्तिमस्य आपणिकस्य एव वसेक-भारः भविष्यति।एवं पूर्वचरणानां सर्वेऽपि लाभाः समाप्ताः भविष्यन्ति।[३]

प्रत्यक्षकरः, केन्द्रय-क्रयण-करः, राज्यस्तरस्य क्रयणकरः उत वैट, प्रवेशकरः, लोटरी-करः, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम-लाइसेंस-शुल्कं, टर्नओवर-करः, विद्युतः उपयोगे उत विक्रयणे प्रभावितः करः, वस्तोः स्थानान्तरणादीनाम् अनेकेषां  कराणां स्थाने इतः परम् एक एषः करः एव प्रभावितः भविष्यति।

सम्भावितः लाभः[सम्पादयतु]

वित्तमन्त्रालयद्वारा प्रकाशितायाः विज्ञप्त्याः अनुसारम् एतया व्यवस्थया निम्नलाभाः सम्भाविताः सन्ति [४][५] :

व्‍यापार-उद्योगाभ्याम्[सम्पादयतु]

  • सरलम् अनुपालनं, पारदर्शिता च -  भारते सशक्ता, व्‍यापकी च सूचनाप्रौद्योगिकी-प्रणाली वसेकस्य आधारस्तम्भः भविष्यति। अतः पञ्जीकरणं, करदानम् इत्यादि सर्वेषां कराणां प्रदानसेवाः करदातृभ्यः संयुक्ततया (online) उपलब्‍धा भविष्यति, येन अस्य अनुपालनं सरलं, पारदर्शि च भविष्यति।
  • करशुल्कस्य, संरचनानां च एकरूपता - वसेकः सुनिश्चितं करिष्यति यत्, अप्रत्‍यक्षकरस्य शुल्कं, प्रारूपं च सम्पूर्णे देशे एकल अस्ति इति। येन निश्चिन्ततायां वृद्धिः भविष्यति, ततोधिकं व्‍यापारस्य क्रियाकलापः अपि सरलो भविष्यति। अन्येषु शब्‍देषु उच्यते चेत्, वसेकः देशे व्‍यापारस्य कामप्रणालीं कर-तटस्‍थां करिष्यति। तत्र व्‍यापारस्थानस्य चयनं कुत्रापि भवेत्, सर्वत्र तटस्था भविष्यति।
  • करेषु कराधानस्य (cascading) समाप्तिः - मूल्‍यश्रुङ्खलायाः, समस्‍तराज्‍यानां सीमायाः च बहिः कर-आकलनस्य सुचारु-प्रणाल्या सुनिश्चितं भविष्यति यत्, करेषु न्यूनातिन्यूनं कराधानं भवेत्। अनेन व्‍यापारेषु जायमानं गुप्तमूल्यं न्यूनं भविष्यति। 
  • प्रतिस्‍पर्धायां परिष्कारः – व्‍यापारस्य आदानप्रदानयोः मूल्यं न्यूनीभवति चेत् व्‍यापाराय, उद्योगाय च प्रतिस्‍पर्धायां परिष्कारं कर्तुम् अवसरः समुद्भविष्यति।
  • विनिर्मातृभ्यः, निर्यातेभ्यश्च लाभः – वसेके (वस्तुसेवयोः करे) केन्‍द्र-राज्‍ययोः कराणां अन्तर्भवने सति, निवेशवस्तूनां, सेवानां च पूर्णतया, व्‍यापकरूपेण च अन्तर्भवने सति, केन्‍द्रीयविक्रयणस्य करस्य चरणबद्धरूपेण अप्रभावे सति, स्‍थानीयरूपेण निर्मितवस्‍तूनां, सेवानां च मूल्यं न्यूनं भविष्यति। अनेन अन्ताराष्ट्रिये स्तरे भारतीयवस्‍तूनां, सेवानां च प्रतिस्‍पर्धा वर्धिष्यते, येन भारतीयनिर्यातस्य क्षेत्रम् अपि वृद्धिङ्गमिष्यति। सम्पूर्णे देशे करशुल्कानां, प्रक्रियाणां च एकरूपतया अनुपालनमूल्यं न्यूनीकर्तुं दीर्घमार्गः लङ्घनीयः भविष्यति।

केन्‍द्र-राज्‍यसर्वकारेभ्यः[सम्पादयतु]

  • सरलं प्रशासनम् - वसेकस्य प्रभावोत्तरं  केन्‍द्र-राज्‍यस्‍तरे बहुपक्षीयाणाम् अप्रत्‍यक्षकराणाम् अपाकरणं जायमानम् अस्ति। शक्तायाः सूचनाप्रौद्योगिकीप्रणाल्याः उपरि आधारितः वसेकः केन्‍द्र-राज्‍याभ्यां एतावतः स्वीक्रियमाणानाम् अन्‍यप्रत्‍यक्षकराणाम् अपेक्षया प्रशासनिकदृष्ट्या अतीव सरलः अस्ति।
  • अधिकराजस्‍वनिपुणता – वेसकस्य प्रभावोत्तरं सर्वकारस्य करराजस्‍वस्य कोशे न्यूनतायाः अनुमानं क्रियते, अतः उच्‍चराजस्‍वनिपुणतायां वृद्धिः भविष्यति।

उपभोक्‍तृभ्यः[सम्पादयतु]

  • वस्‍तूनां, सेवानां च मूल्‍यस्य अनुपा‍ते एकलः, पारदर्शी च करः – केन्द्रराज्यसर्वकारयोः अनेकेषाम् अप्रत्यक्षत्यकराणां कारणेन उपभोक्तॄणां कृते अपारदर्शिता भविति। परन्तु वसेकस्य प्रभावोत्तरं पादर्शितायां वृद्धिः भविष्यति।
  • समग्रकरस्य भारः न वोढव्यः भविष्यति – निपुणतायां वृद्धौ सति, कराचारे निषेधत्वाच्च अधिकांशेषु उपभोक्‍तृवस्‍तुषु समग्रकरस्य भारः न्यूनः भविष्यति, येन उपभोक्‍ता लाभान्वितः भविष्यति।

समितिः[सम्पादयतु]

एषः करः वस्तु-सेवा-कर-परिषदा निर्धार्यमाणः अस्ति, यस्य अध्यक्षः केन्द्रीयः वित्तमन्त्री अस्ति।

शुल्कम्[सम्पादयतु]

आदर्शस्थित्याम् एतस्यां व्यवस्थायां समस्तकरः एकस्मिन् शुल्के एव प्रभावितः स्यात्, किन्तु भारते राज्यकेन्द्रयोः एकस्मिन् वस्तुनि, सेवायां च शुल्कादित्वात् प्रारम्भादेव ४ शुल्कानि निर्धारितानि सन्ति, येन वर्तमानराजस्वे अधिकम् अन्तरं न भवेत्। यानि चत्वारि शुल्कानि निर्धारितानि तानि 5%, 12‍%, 18‍%, 28‍% च।‍ आवश्यकवस्तषु यथा दुग्धं, तक्रं, दधि, मधु, फलं, शाकं, पिष्टकं, चणकपिट्टकं, मांसः, मत्स्यः, कुक्कुटशावः, अण्डानि, सुपुष्टिकम्, प्रसादः, अल्पारः, बिन्दुः, सिन्दूरः, स्टैप, न्यायिकप्रलेखः, मुद्रितपुस्तकं, समाचारपत्रं, मणिबन्धाभूषणम् इत्येतेषु वस्तुषु वेसकः प्रभवितः न भविष्यति। [६] २० लक्षात् न्यूनं वार्षिकविक्रयकर्तारः व्यापारिणः करव्यवस्थायाः विमुक्ताः सन्ति।

सन्दर्भः[सम्पादयतु]

सम्बद्धाः लेखाः[सम्पादयतु]


बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]