विकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/भारतस्य सर्वकारीयभाषाः

भारतसंविधानानुसारं भारतसर्वकारस्य कार्यालयीयभाषारूपेण देवनागरीलिप्यां हिन्दी आङ्ग्लभाषा च भवतः। संविधाने कापि जातीयभाषा नास्ति। (१) कार्यालयीयभाषात्वेन हिन्दी-आंग्लयोः व्यावहारः भवति, यथा- संसदः कर्मणि,विचारव्यवस्थायां, राज्य-केन्द्रसर्वकारयोर्मध्ये वार्ताप्रेषणे च। (२)-स्वीयकार्यालयीयभाषां चेतुं राज्यानां स्वातन्त्र्यम् अस्ति। (१) यद्यपि मूलतः १४।५-२४।५% जनाः हिन्दिभाषया सम्भाषणं कुर्वन्ति,तथापि प्रायः४५% भारतीयहिन्दिभाषया जातभाषाभिः अभवा समीपस्थभाषाभिः सम्भाषणं कुर्वन्ति। एते ४५% जनाः हिन्दीभाषमानराज्येषु निवसन्ति। अवशि्ष्टभारतीयभाषासु न्यूनातिन्यूनं १०% जनाः भाषणं कर्वुन्ति। (३) राज्यानि सर्वकारीयभाषां चेतुं शक्नुवन्ति। संविधानस्य राज्यनियमानुसारं राज्यानि केवलं केन्द्रसर्वकारस्य विभिन्नकार्येषु स्वराज्यभाषया व्यवहारं कर्तुं न शक्नुवन्ति, किन्तु राज्यस्य विभिन्नसर्वकारीयकार्येषु स्वराज्यभाषया व्यवहारं कर्तुं शक्नुवन्ति। एवञ्च एताभिः भाषाभिः राज्यानि देशेन साकं सम्पर्कं स्थापयन्ति। भारते व्रिटिशशासनसमये तेषाम् आंग्लभाषायाः संयुक्तराष्ट्रीयस्तरे व्यवहारः भवति स्म। १९५० तमे वर्षे संविधाननिर्माणसमये परिकल्पना स्वीकृता यत् पञ्चदशवर्षाभ्यन्तरे मन्दं मन्दम् आंग्लभाषायाः स्थाने हिन्दीभााषा भविष्यतीति। किन्तु अनन्तरसमये नियमं रचयित्वा आंग्लभाषा व्यवहारे संस्थापिता। अनन्तरपरिकल्पनानुसारं हिन्दीभाषां यदा सर्वकारीयभाषात्वेन स्वीकर्तुम् उद्दुक्तः तदा विभिन्नराज्येभ्य विरोधाः समागताः। विभिन्यराज्यस्थसर्वकारीयभाषाभिः साकं हिन्दीभाषा अद्यत्वे सर्वकारीयभाषात्वेन व्यवहारे जायमाना वर्तते।