सदस्यः:2130785harshithareddy/प्रयोगपृष्ठम्
भारते जातिव्यवस्था जातिभेदः च (SEM 4 CIA )
[सम्पादयतु]भारते जातिव्यवस्था जातिभेदः च | |
---|---|
प्रकारः | समाजशास्त्र |
भाषा | संस्कृत |
जातिः एकः जटिलः सामाजिकव्यवस्था अस्ति या शताब्दशः भारतीयसमाजस्य अभिन्नः भागः अस्ति । जन्म, व्यवसायः, सामाजिकस्थितिः च आधारीकृता श्रेणीबद्धव्यवस्था अस्ति । भारते जातिव्यवस्था विश्वस्य प्राचीनतमेषु जीवितेषु सामाजिकपदानुक्रमेषु अन्यतमः अस्ति, यस्य मूलं प्राचीनभारतात् आरभ्यते ।
जातिव्यवस्था जन्मनिर्धारितचतुर्मुख्यसमूहेषु वर्णेषु वा विभक्ता भवति । एते चत्वारः समूहाः ब्राह्मणक्षत्रवैश्यशूद्राः । प्रत्येकं वर्णस्य स्वकीयः कर्तव्याः, उत्तरदायित्वं, प्रतिबन्धाः च सन्ति । ब्राह्मणाः सामाजिकपदानुक्रमे शीर्षस्थाने भवन्ति, ते उच्चतमाः जातिः इति मन्यन्ते । ते पुरोहिताः विद्वान् च वेदशिक्षणं धर्मकर्म च । क्षत्रियः शासकाः योद्धाश्च समाजरक्षणस्य दायित्वम् । वैश्यः वणिक् व्यापारिणः च वाणिज्यव्यापारस्य च उत्तरदायी भवन्ति । शूद्राः सामाजिकपदानुक्रमस्य अधः सन्ति, ते अधमवर्णाः इति मन्यन्ते । ते हस्तश्रमिकाः, नीचकार्यस्य उत्तरदायी च भवन्ति । जातिः भारतीयसंस्कृतेः परम्परायाः च महत्त्वपूर्णः भागः अस्ति । भारतस्य सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक-जीवने गभीरं निहितम् अस्ति । जातिव्यवस्था भारतस्य अन्तः बहिश्च विमर्शस्य, आलोचनायाः च विषयः अभवत् । अनेके जनाः जातिव्यवस्थायाः आलोचनां कुर्वन्ति यत् एषा असमानतायाः, भेदभावस्य च स्रोतः अस्ति । अन्ये तु भारतीयपरिचयस्य संस्कृतिस्य च जातिः अत्यावश्यकः भागः इति वदन्ति ।
जातिव्यवस्थायाः उन्मूलनार्थं प्रयत्नानाम् अभावेऽपि भारतीयसमाजस्य अस्य अस्तित्वं वर्तते । भारतीयसंविधाने जाति-आधारेण भेदभावं निषिद्धं भवति तथा च हाशिया-समुदायैः पीडितानां ऐतिहासिक-अन्यायानां निवारणाय सकारात्मक-कार्याणां प्रावधानं कृतम् अस्ति परन्तु जाति-आधारेण भेदभावः भारते व्यापकसमस्या एव वर्तते ।
भारतीयराजनीत्यां जातिव्यवस्थायाः प्रभावः अपि अभवत् । राजनैतिकदलानि प्रायः मतदातानां संयोजनाय जातिस्य आधाररूपेण उपयोगं कुर्वन्ति । जाति-आधारितराजनैतिकदलानि उद्भूताः, ये विशिष्टजातीयसमूहानां हितस्य प्रतिनिधित्वं कर्तुम् इच्छन्ति ।
अन्तिमेषु वर्षेषु जातिव्यवस्थायाः आव्हानं कर्तुं, समानतायाः सामाजिकन्यायस्य च प्रवर्धनार्थं प्रयत्नाः अभवन् । दलितानां सशक्तिकरणं, तेषां विरुद्धं भेदभावस्य च अन्त्यं कर्तुं प्रयतमानं दलित-आन्दोलनम् इत्यादीनि विविधानि सामाजिक-आन्दोलनानि उद्भूताः । जातिस्य अन्यैः उत्पीडनरूपैः सह, यथा लिङ्गं, वर्गः, जातिः च इति प्रतिच्छेदनं सम्बोधयितुं आवश्यकतायाः विषये अपि जागरूकता वर्धिता अस्ति
उपसंहारः जातिः एकः जटिलः सामाजिकव्यवस्था अस्ति या शताब्दशः भारतीयसमाजस्य अभिन्नः भागः अस्ति । जन्म, व्यवसायः, सामाजिकस्थितिः च आधारितः श्रेणीबद्धव्यवस्था अस्ति, विवादस्य, आलोचनायाः च विषयः अभवत् । जातिव्यवस्थायाः उन्मूलनार्थं प्रयत्नानाम् अभावेऽपि भारतीयसमाजस्य अस्य अस्तित्वं वर्तते, भारतस्य सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिकजीवने च महत्त्वपूर्णः प्रभावः अस्ति ।
जातिव्यवस्था एकः जटिलः सामाजिकव्यवस्था अस्ति यस्याः अनेकाः परिभाषाविशेषताः सन्ति । जातिव्यवस्थायाः केचन प्रमुखलक्षणाः सन्ति- १.
1. वंशजः- जातिः जन्मना एव निर्धारितः भवति, व्यक्तिः मातापितृणां जातिम् आधारीकृत्य जातिविशेषे जायन्ते । जनस्य जातिः आजीवनं नियतं भवति, परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते इति भावः ।
2. पदानुक्रमः : जातिव्यवस्था श्रेणीबद्धसामाजिकव्यवस्थारूपेण संरचिता अस्ति, यत्र केचन प्रकरणाः अन्येभ्यः अपेक्षया उच्चतराः इति मन्यन्ते । यथा ब्राह्मणाः परम्परागतरूपेण उच्चतमवर्णाः, शूद्राः तु निम्नतमाः इति मन्यन्ते ।
3. व्यावसायिकः : प्रत्येकं जातिः परम्परागतरूपेण कस्यचित् व्यवसायविशेषस्य वा व्यवसायसमूहस्य वा सह सम्बद्धा भवति । यथा ब्राह्मणाः परम्परागतरूपेण धार्मिकबुद्धिकार्यैः सह सम्बद्धाः सन्ति, शूद्राः तु हस्तश्रमेण सह सम्बद्धाः सन्ति ।
4. अन्तःपत्नीत्वम् : अन्तः विवाहः स्वजातिमध्ये विवाहस्य प्रथा अस्ति । जातिव्यवस्थायां अन्तः विवाहः एकः नियमः अस्ति, जातिरेखायाः पारं विवाहः परम्परागतरूपेण वर्ज्यः इति मन्यते ।
5. प्रतिबन्धाः : प्रत्येकस्य जातिस्य स्वकीयः प्रतिबन्धसमूहः भवति, यस्मिन् आहारप्रतिबन्धाः, सामाजिकपरस्परक्रियाप्रतिबन्धाः, व्यवसायप्रतिबन्धाः च समाविष्टाः भवितुम् अर्हन्ति
6. भेदभावः - जाति-आधारितः भेदभावः भारतीयसमाजस्य व्यापकसमस्या अस्ति। निम्नजातीयसदस्याः प्रायः भेदभावस्य सामाजिकबहिष्कारस्य च सामनां कुर्वन्ति तथा च उच्चजातीयसदस्यानां कृते उपलब्धानां अवसरानां संसाधनानाञ्च प्रवेशं न प्राप्नुवन्ति
जातिभेदस्य किम् अर्थः
[सम्पादयतु]जातिभेदः जाति-आधारितः भेदभावः इति अपि ज्ञायते, सः सामाजिकभेदस्य एकः प्रकारः अस्ति यः व्यक्तिस्य जाति-आधारितः भवति । भारते जातिभेदः पारम्परिकजातिव्यवस्थायां गभीररूपेण निहितः अस्ति, यया व्यक्तिः तेषां जन्मव्यापारस्य आधारेण भिन्नसामाजिकपदानुक्रमेषु स्थापयति
[३]जातिभेदः अनेकरूपेण भवितुं शक्नोति, यथा- १.
1. मूलभूतअधिकारस्य अस्वीकारः निम्नजातीयानां व्यक्तिनां कृते प्रायः शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, आवासः इत्यादीनां मूलभूतमानवाधिकारानाम् प्रवेशः न भवति ।
2. सामाजिकबहिष्कारः- निम्नजातीयसदस्याः प्रायः सामाजिकसांस्कृतिककार्यक्रमेभ्यः बहिष्कृताः भवन्ति, मुख्यधारासमाजस्य अनेकपक्षेषु भागं ग्रहीतुं न शक्नुवन्ति।
3. आर्थिकशोषणम् : निम्नजातीयानां व्यक्तिनां प्रायः न्यूनवेतनयुक्तेषु नीचेषु च कार्येषु कार्यं कर्तुं बाध्यं भवति तथा च शोषणात्मककार्यस्थितिः भवति
4. हिंसा : जातिभेदः कदाचित् हिंसारूपेण परिणतुं शक्नोति, यत्र उच्चजातीनां सदस्याः निम्नजातीयानां सदस्यानां उपरि आक्रमणं कुर्वन्ति ।
5. बलात् श्रमः : निम्नजातीनां सदस्याः कदाचित् वेतनं विना कार्यं कर्तुं बाध्यन्ते, प्रायः शारीरिकं भावनात्मकं च दुर्व्यवहारं प्राप्नुवन्ति ।
6. अन्तरजातीयविवाहः : अन्तरजातीयविवाहः प्रायः न स्वीक्रियते, तथा च कदाचित् दम्पत्योः तेषां परिवारेषु च हिंसा भेदभावः च भवितुम् अर्हति
भारते जातिभेदः अवैधः अस्ति, भारतीयसंविधानेन जातिआधारितभेदभावः निषिद्धः अस्ति । निम्नजातीयसदस्यानां ऐतिहासिक-अन्यायानां निवारणाय सकारात्मककार्याणि नीतयः अपि सर्वकारेण कार्यान्विताः, यत्र कार्याणां कोटा, शैक्षिक-अवकाशाः च सन्ति
परन्तु एतेषां प्रयत्नानाम् अभावेऽपि भारते विशेषतः ग्राम्यक्षेत्रेषु जातिभेदः व्यापकसमस्या एव वर्तते । अनेकाः कार्यकर्तारः संस्थाः च जातिभेदस्य विषये जागरूकताम् उत्थापयितुं सर्वेषां व्यक्तिनां कृते सामाजिकन्यायस्य समानतायाः च प्रवर्धनार्थं कार्यं कुर्वन्ति, तेषां जातिः यथापि भवतु
जातिभेदः भारते व्यापकसमस्या अस्ति, देशस्य पारम्परिकजातिव्यवस्थायां च अस्य इतिहासः गहनमूलः अस्ति । जातिव्यवस्था व्यक्तिभ्यः जन्मव्यापारस्य आधारेण भिन्नसामाजिकपदानुक्रमेषु स्थापयति, यत्र निम्नजातीयव्यक्तिः महत्त्वपूर्णविवेकस्य सामाजिकबहिष्कारस्य च सामनां करोति
जातिभेदभावस्य निवारणार्थं सामाजिकन्यायस्य प्रवर्धनार्थं च प्रयत्नानाम् अभावेऽपि भारते विशेषतः ग्रामीणक्षेत्रेषु जाति-आधारितः भेदभावः प्रमुखः विषयः अस्ति निम्नजातीयसदस्याः प्रायः भेदभावस्य सामनां कुर्वन्ति, शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, आवासः इत्यादीनां मूलभूतानाम् अधिकारानां संसाधनानाञ्च प्रवेशं न प्राप्नुवन्ति ।
[६]भारते जातिभेदस्य एकं दृश्यमानं रूपं "अस्पृश्यता" इति अभ्यासः अस्ति, यत् दलितानां अथवा निम्नतमजातीयानां व्यक्तिनां मुख्यधारासमाजात् बहिष्कारं निर्दिशति दलितानां प्रायः मन्दिरेषु प्रवेशः, सार्वजनिकसुविधानां उपयोगः, सामाजिकसांस्कृतिककार्यक्रमेषु भागं ग्रहीतुं वा अनुमतिः नास्ति । ते प्रायः सफाई, हस्तश्रमम् इत्यादीनि नीच-निम्न-पदवी-कार्यं कर्तुं अपि अवनताः भवन्ति । जातिभेदः आर्थिकपरिमाणान् अपि गृह्णाति, यत्र निम्नजातीयसदस्याः प्रायः शोषणात्मककार्यस्थितेः न्यूनवेतनस्य च अधीनाः भवन्ति । तेषां प्रायः ऊर्ध्वगतिस्य अवसराः न भवन्ति, कृषिः स्वच्छता इत्यादिषु उद्योगेषु कार्यं कर्तुं बाध्यन्ते येषु सामाजिका आर्थिका वा उन्नतिः अल्पा एव अवसरः प्राप्यते।
[७]जातिभेदः हिंसारूपेण अपि वर्धयितुं शक्नोति, उच्चजातीयजनाः निम्नजातीयसदस्यानां उपरि आक्रमणं कुर्वन्ति । एते आक्रमणाः प्रायः दण्डहीनतया क्रियन्ते, अपराधिनः स्वकर्मणां अल्पपरिणामानां सम्मुखीभवन्ति । केषुचित् सन्दर्भेषु जाति-आधारित-हिंसायाः कारणेन सामूहिक-हत्याः, साम्प्रदायिक-दङ्गाः अपि अभवन् । भारते जातिभेदस्य केचन वास्तविकजीवनस्य उदाहरणानि अत्र सन्ति- १.
1. उना-घटना : 2016 तमे वर्षे गुजरात-देशे चत्वारः दलित-पुरुषाः मृत-गो-चर्म-चर्म-करणस्य कारणेन गो-जागरूकानाम् एकेन समूहेन निर्ममरूपेण ताडिताः अपमानिताः च अभवन् अस्याः घटनायाः कारणात् आक्रोशः उत्पन्नः, दलितानां उत्पीडनस्य विरुद्धं व्यापकविरोधः अपि अभवत् ।
2. खैरलान्जी नरसंहारः - 2006 तमे वर्षे महाराष्ट्रस्य खैरलांजी ग्रामे दलितानां (निम्नजातीयानां) परिवारे निर्ममतापूर्वकं आक्रमणं कृत्वा हत्यां कृतम्। आक्रमणकारिणः उच्चजात्याः आसन्, जाति-आधारितवैरभावेन प्रेरिताः च आसन् । अस्याः घटनायाः कारणात् देशे सर्वत्र व्यापकः आक्रोशः, विरोधः च अभवत् ।
3. रोहितवेमुला इत्यस्य आत्महत्या : 2016 तमे वर्षे हैदराबादविश्वविद्यालये पीएचडी-छात्रः रोहितवेमुला विश्वविद्यालयप्रशासनेन निलम्बितस्य आत्महत्यां कृतवान्। वेमुला दलितः आसीत्, सः विश्वविद्यालयस्य दलितछात्राणां प्रति भेदभावपूर्णनीतिषु विरोधेषु सम्मिलितः आसीत् ।
4. मैनुअल् स्केवेन्जिंग् : भारते प्रतिबन्धितस्य अभावेऽपि मैनुअल् स्केवेन्जिंग् (मानवकचराणां हस्तचलितरूपेण स्वच्छतायाः प्रथा) प्रचलति, विशेषतः निम्न-कास्ट्-सदस्यानां मध्ये। २०१९ तमे वर्षे दिल्लीनगरे सेप्टिकटङ्कस्य सफाईं कुर्वन्तः पञ्च हस्तचलितानां मृत्योः मृत्युः अभवत् ।
5. शिक्षायां भेदभावः : निम्नजातीयानां छात्राणां प्रायः विद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च भेदभावस्य सामना भवति। २०१८ तमे वर्षे तमिलनाडुनगरस्य एकस्याः दलितछात्रायाः विद्यालययात्रायां मन्दिरप्रवेशः न कृतः, येन विरोधाः निन्दाः च अभवन् ।
6. जाति-आधारितहिंसा : भारतस्य अनेकेषु भागेषु अद्यापि निम्नजातीयानां विरुद्धं हिंसा प्रचलिता अस्ति। २०१८ तमे वर्षे गुजरातदेशे गरबा (पारम्परिकगुजरतीनृत्य) कार्यक्रमे भागं गृहीतवान् इति कारणेन उच्चजातीयपुरुषाणां समूहः एकस्य दलितस्य पुरुषस्य उपरि आक्रमणं कृत्वा मारितवान् ।
भारते जातिभेदस्य हिंसायाः च अनेकप्रकरणानाम् एतानि कतिपयानि उदाहरणानि सन्ति । अस्य विषयस्य सम्बोधने प्रगतिः कृता अस्ति तथापि सर्वेषां कृते यथार्थसामाजिक-आर्थिक-समानतायाः प्राप्तेः दिशि अद्यापि दीर्घः मार्गः अस्ति।
भारते जातिभेद उन्मूलनार्थं पदानि
भारते जातिभेदस्य उन्मूलनं जटिलं चुनौतीपूर्णं च कार्यम् अस्ति, परन्तु अस्य विषयस्य निवारणाय अनेकाः रणनीतयः प्रयोक्तुं शक्यन्ते- १.
1. शिक्षा : भारते जातिभेदस्य निवारणाय शिक्षा प्रमुखा अस्ति। जातिभेदस्य हानिविषये शिक्षां जागरूकतां च प्रवर्धयित्वा व्यक्तिः एतान् मनोवृत्तयः व्यवहारान् च आव्हानं कर्तुं अस्वीकारं च कर्तुं शिक्षितुं शक्नुवन्ति ।
2. कानूनी नीतिसुधाराः : भारतसर्वकारेण जातिभेदस्य निवारणाय अनेकाः सकारात्मककार्याणि नीतयः कानूनानि च कार्यान्विताः सन्ति। परन्तु एतेषां नियमानाम्, नीतीनां च अधिकप्रवर्तनस्य आवश्यकता वर्तते, तथैव निम्नजातीयानां व्यक्तिनां अधिकारानां रक्षणं कुर्वन्तः नूतनानां निर्माणस्य आवश्यकता वर्तते
3. सामाजिकं सांस्कृतिकं च परिवर्तनम् : जातिभेदस्य उन्मूलनार्थं जातिविषये परिवर्तनशीलदृष्टिकोणाः विश्वासाः च महत्त्वपूर्णाः सन्ति। सामाजिकाः सांस्कृतिकाः च संस्थाः अधिकसमावेशीनां न्यायपूर्णानां च प्रथानां प्रवर्धने भूमिकां निर्वहन्ति ।
4. आर्थिकसशक्तिकरणम् : निम्नजातीयसदस्याः प्रायः आर्थिकभेदभावस्य बहिष्कारस्य च सामनां कुर्वन्ति, येन जाति-आधारित-असमानताः सुदृढाः भवितुम् अर्हन्ति । आर्थिकसशक्तिकरणरणनीतयः, यथा कार्यावसरस्य निर्माणं, ऋणस्य संसाधनस्य च प्रवेशं प्रदातुं, दरिद्रतायाः भेदभावस्य च चक्रं भङ्गयितुं साहाय्यं कर्तुं शक्नुवन्ति।