सदस्यः:2211376maanavvinaykejriwal/प्रयोगपृष्ठम्

National Education Policy
सक्रियतायाः वर्षाणि	२०२० - वर्तमान
Organization	मानव संसाधन विकास मन्त्रालय
राजनैतिकपक्षः	भारतीय जनता पार्टी
आन्दोलनम्	कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन

नवीन शिक्षा नीति

भारतस्य केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन २९ जुलै २०२० दिनाङ्के आरब्धा भारतस्य राष्ट्रियशिक्षानीतिः २०२0 भारतस्य नूतनशिक्षाव्यवस्थायाः दृष्टिः परिभाषयति। नवीननीतिः पूर्वस्य राष्ट्रियशिक्षानीतिः, १९८६ इत्यस्य स्थाने भवति।नीतिः प्राथमिकशिक्षायाः उच्चशिक्षापर्यन्तं व्यापकरूपरेखा अस्ति तथा च ग्रामीणनगरीयभारतयोः व्यावसायिकप्रशिक्षणस्य च व्यापकरूपरेखा अस्ति। २०३० तमवर्षपर्यन्तं भारतस्य शिक्षाव्यवस्थायाः परिवर्तनं नीतेः उद्देश्यम् अस्ति । नीतेः प्रकाशनस्य किञ्चित्कालानन्तरं सर्वकारेण स्पष्टीकृतं यत् कोऽपि कस्यापि भाषाविशेषस्य अध्ययनं कर्तुं बाध्यः न भविष्यति तथा च आङ्ग्लभाषातः कस्यापि प्रादेशिकभाषायां शिक्षणमाध्यमं न स्थानान्तरं भविष्यति इति। नेप-मध्ये भाषानीतिः व्यापकमार्गदर्शिका, सल्लाहकारप्रकृतिः च अस्ति; तथा च कार्यान्वयनस्य निर्णयः राज्यानां, संस्थानां, विद्यालयानां च कार्यम् अस्ति।भारते शिक्षा समवर्तीसूचीविषयः अस्ति। १ अगस्त २०२२ दिनाङ्के प्रेस सूचना ब्यूरो इत्यनेन सूचितं यत् "एकीकृतजिल्ला सूचना प्रणाली शिक्षा प्लस्" (UDISE+) २०२०-२१ इत्यस्य अनुसारं (१-५) कक्षासु शिक्षण-अध्ययनयोः २८ भाषाणां उपयोगः करणीयः अस्ति। भाषाः सन्ति- असमिया, बङ्गला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, कोंकणी, मलयालम, मेइतेई (मणिपुरी), मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिन्धी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, आङ्ग्ल, बोडो, खासी, गारो, मिजो , फ्रेंच, हम्र, कार्बी, संथाली, भोदी, पुर्गी।

विकास:

एनईपी २०२० १९८६ तमे वर्षे शिक्षाविषये राष्ट्रियनीतेः स्थाने भवति ।२०१५ जनवरीमासे पूर्वमन्त्रिमण्डलसचिवस्य टी. एस.आर.सुब्रमण्यमस्य अधीनस्थेन समितिना नवीनशिक्षानीतेः परामर्शप्रक्रिया आरब्धा समितिप्रतिवेदनस्य आधारेण २०१७ तमस्य वर्षस्य जूनमासे भारतीयअन्तरिक्षसंशोधनसङ्गठनस्य पूर्वप्रमुखेन कृष्णस्वामी कस्तूरीरङ्गनस्य नेतृत्वे एकेन प्यानलेन २०१९ तमे वर्षे नेपस्य मसौदा प्रस्तुतः नवीनशिक्षानीतिः (DNEP) २०१९ इति मसौदा, पश्चात् मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयेन विमोचितः, तदनन्तरं अनेके जनपरामर्शाः अभवन् । नेपस्य मसौदा ४८४ पृष्ठानि आसीत् । मन्त्रालयेन नीतेः मसौदां निर्मातुं कठोरपरामर्शप्रक्रिया कृता : २.५ लक्षं ग्रामपञ्चायतानां, ६,६०० खण्डानां, ६,००० नगरीयस्थानीयनिकायानां (ULBs), ६७६ जिल्हेभ्यः द्विलक्षाधिकाः सुझावाः प्राप्ताः। शिक्षाव्यवस्थायाः उद्देश्यं तर्कसंगतचिन्तने कार्ये च समर्थाः, करुणा सहानुभूतिञ्च, साहसं लचीलतां च, वैज्ञानिकस्वभावं रचनात्मककल्पना च धारयन्तः, सुदृढनैतिकबन्धनमूल्यानि च धारयन्तः सद्मानवानां विकासः भवति अस्माकं संविधानेन परिकल्पितस्य समानस्य, समावेशी, बहुलस्य च समाजस्य निर्माणार्थं संलग्नानाम्, उत्पादकानां, योगदानदातृणां च नागरिकानां उत्पादनं अस्य उद्देश्यम् अस्ति । उत्तमशिक्षासंस्था सा अस्ति यस्मिन् प्रत्येकः छात्रः स्वागतं, परिचर्या च अनुभवति, यत्र सुरक्षितं उत्तेजकं च शिक्षणवातावरणं विद्यते, यत्र शिक्षणस्य अनुभवानां विस्तृतश्रेणी प्रदत्ता भवति, यत्र च सर्वेषां कृते उत्तमाः शारीरिकाः आधारभूतसंरचनाः, शिक्षणाय अनुकूलाः समुचिताः संसाधनाः च उपलभ्यन्ते छात्राः। एतेषां गुणानाम् प्राप्तिः प्रत्येकस्य शैक्षणिकसंस्थायाः लक्ष्यं भवितुमर्हति । परन्तु तत्सह, संस्थानां मध्ये शिक्षायाः सर्वेषु चरणेषु च निर्विघ्नः एकीकरणं समन्वयः भवितुमर्हति।

प्रावधानम्

२०२० तमस्य वर्षस्य नीतिः भारतस्य शिक्षानीत्यां अनेकपरिवर्तनानि प्रवर्तयति । अस्य उद्देश्यं यथाशीघ्रं सकलराष्ट्रीयउत्पादस्य प्रायः ३% तः ६% यावत् शिक्षायाः कृते राज्यव्ययः वर्धयितुं शक्यते । राष्ट्रियशिक्षानीतिः २०२० मध्ये विद्यालयशिक्षायां तथा च तकनीकीशिक्षासहित उच्चशिक्षायां विविधसुधाराः प्रस्ताविताः सन्ति । विद्यालयशिक्षायाः अपि च उच्चशिक्षायाः कार्यान्वयनार्थं अनेकाः कार्यबिन्दवः/क्रियाकलापाः राष्ट्रियशिक्षानीतिः २०२० मध्ये उल्लिखिताः सन्ति। अभिगमः, समानता, गुणवत्ता, किफायतीता, उत्तरदायित्वं च इति आधारभूतस्तम्भेषु निर्मितं एषा नीतिः २०३० तमस्य वर्षस्य सततविकासस्य कार्यसूचनायाः अनुरूपं भवति तथा च विद्यालयस्य महाविद्यालयस्य च शिक्षायाः अधिकं समग्रं कृत्वा भारतं जीवन्तं ज्ञानसमाजं वैश्विकज्ञानमहाशक्तिं च परिणतुं उद्दिश्यते , लचीला, बहुविषयकः, २१ शताब्द्याः आवश्यकतानां अनुकूलः, प्रत्येकस्य छात्रस्य विशिष्टक्षमतां बहिः आनेतुं चउद्दिश्यते।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नेप-२०२० अन्तर्गत उच्चशिक्षायां परिवर्तनकारीसुधारसम्मेलने उद्घाटनभाषणं विडियो सम्मेलनद्वारा, नवदिल्लीनगरे ७ अगस्तदिनाङ्के

कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन को अभिवादन करते हुए नेप 2020 सम्मेलन में भाग लेते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

भाषाः

राष्ट्रीयशिक्षानीतिः २०२० मातृभाषायाः अथवा स्थानीयभाषायाः उपयोगे ५ कक्षापर्यन्तं शिक्षणस्य माध्यमरूपेण ‘बलं’ दत्तवती अस्ति, यदा तु ८ कक्षापर्यन्तं तस्य निरन्तरता अनुशंसिता अस्ति । संस्कृतविदेशीयभाषासु अपि बलं दीयते। नीतिः अनुशंसति यत् सर्वे छात्राः स्वविद्यालये 'सूत्र' इत्यस्य अन्तर्गतं त्रीणि भाषाः शिक्षिष्यन्ति। त्रयाणां भाषाणां मध्ये न्यूनातिन्यूनम् द्वौ भारतदेशीयौ भवेयुः । छात्राणां उपरि कस्यापि भाषायाः आरोपणं न भविष्यति इति अपि उक्तम् अस्ति । नीतेः प्रकाशनस्य किञ्चित्कालानन्तरं सर्वकारेण स्पष्टीकृतं यत् नेप-मध्ये भाषानीतिः व्यापकमार्गदर्शिका अस्ति; तथा च यत् कार्यान्वयनस्य निर्णयः राज्यानां, संस्थानां, विद्यालयानां च कार्यम् आसीत्। २०२१ तमे वर्षे राष्ट्रियपाठ्यक्रमरूपरेखायां अधिकविस्तृतभाषारणनीतिः विमोचिता भविष्यति।एतत् अपि टिप्पणीकृतम् यत् पूर्वमेव एतादृशाः संस्थाः सन्ति ये ६० वर्षाणि यावत् एतां भाषानीतिं कार्यान्वितवन्तः पूर्व जैसे सरदार पटेल विद्यालय। १९८६ तमे वर्षे शिक्षानीतिः, २००९ तमे वर्षे शिक्षाधिकारकानूनेन च मातृभाषायाः अपि प्रयोगः सल्लाहकारमार्गदर्शिकारूपेण प्रवर्धितः ।

विद्यालयशिक्षा

• मौलिकसाक्षरतायां संख्याशास्त्रे च केन्द्रीक्रियताम् : नीतिः तृतीयश्रेणीपर्यन्तं सर्वेषां छात्राणां कृते मौलिकसाक्षरतायां संख्याशास्त्रं च प्राप्तुं सर्वोच्चप्राथमिकताम् अयच्छति।नीतिः कथयति यत्, "शिक्षाव्यवस्थायाः सर्वोच्चप्राथमिकता प्राथमिकविद्यालये सार्वभौमिकमूलसाक्षरता संख्याशास्त्रं च प्राप्तुं भविष्यति । अस्याः नीतेः शेषभागः अस्माकं छात्राणां कृते तदा एव प्रासंगिकः भविष्यति यदा एषा अत्यन्तं मूलभूतशिक्षणस्य आवश्यकता (अर्थात्, आधारभूतस्तरस्य पठनं, लेखनं, गणितं च) प्रथमवारं प्राप्ता भविष्यति।एतस्य कृते मौलिकसाक्षरताविषये राष्ट्रियमिशनं तथा च शिक्षामन्त्रालयेन प्राथमिकतानुसारं संख्याशास्त्रस्य स्थापना भविष्यति तदनुसारं सर्वेषु प्राथमिकविद्यालयेषु सार्वभौमिकमूलभूतसाक्षरतायां संख्याशास्त्रं च प्राप्तुं तत्क्षणमेव कार्यान्वयनयोजनां निर्मास्यति, यत्र २०२५ तमवर्षपर्यन्तं प्राप्तव्यानि लक्ष्याणि, लक्ष्याणि च चरणवाररूपेण चिन्वन्ति , तथा च तस्यैव प्रगतेः निकटतया अनुसरणं निरीक्षणं च" इति। तदनन्तरं एतत् लक्ष्यं प्राप्तुं निपुनभारतमिशन इत्यस्य आरम्भः ५ जुलै २०२१ दिनाङ्के अभवत् ।
• "१० + २" संरचनायाः स्थाने "५+३+३+४" मॉडलः स्थापितः भविष्यति।एतत् निम्नलिखितरूपेण कार्यान्वितं भविष्यति -
  • आधारभूत अवस्था - एतत् अपि द्वयोः भागयोः उपविभक्तम् अस्ति : पूर्वस्कूली अथवा आंगनबाडी ३ वर्षाणि, तदनन्तरं प्राथमिकविद्यालये प्रथमः द्वितीयः च कक्षाः सन्ति । एतेन ३–८ वर्षाणां बालकाः आच्छादिताः भविष्यन्ति । अध्ययनस्य केन्द्रं क्रियाकलाप-आधारित-शिक्षणं भविष्यति ।
  • सज्जता अवस्था - ३ तः ५ पर्यन्तं कक्षाः, येषु ८–१० वर्षाणां आयुः आश्रितः भविष्यति । अस्मिन् क्रमेण वक्तुं, पठनं, लेखनं, शारीरिकशिक्षा, भाषाः, कला, विज्ञानं, गणितं च इत्यादीनां विषयाणां परिचयः भविष्यति ।
  • मध्यचरणम् - ६ तः ८ पर्यन्तं कक्षाः, यत्र ११ तः १३ पर्यन्तं बालकाः समाविष्टाः सन्ति।एतत् छात्रान् गणितं, विज्ञानं, सामाजिकविज्ञानं, कला, मानविकी च विषयेषु अधिकअमूर्तसंकल्पनानां परिचयं करिष्यति।
  • माध्यमिकपदम् - ९ तः १२ पर्यन्तं कक्षाः, यत्र १४–१८ वर्षाणां आयुः भवति । पुनः द्वयोः भागयोः उपविभक्तम् अस्ति : प्रथमचरणं कवरं कृत्वा ९, १० च वर्गः द्वितीयचरणं च आच्छादयति ११, १२ च । एतेषां ४ वर्षाणां अध्ययनस्य उद्देश्यं बहुविषयक अध्ययनं, गभीरतायाः समीक्षात्मकचिन्तनस्य च सह मिलित्वा प्रवर्तयितुं वर्तते। विषयाणां बहुविधविकल्पाः प्रदत्ताः भविष्यन्ति।
• अस्याः नीतेः उद्देश्यं छात्राणां पाठ्यक्रमभारं न्यूनीकर्तुं तेषां अधिकं "अन्तर्विषयकं" "बहुभाषिकं" च भवितुम् अर्हति । एकं उदाहरणं दत्तं यत् "यदि कश्चन छात्रः भौतिकशास्त्रेण सह फैशन-अध्ययनं कर्तुम् इच्छति, अथवा रसायनशास्त्रेण सह बेकरी-शिक्षणं कर्तुम् इच्छति तर्हि तेषां अनुमतिः भविष्यति" इति रिपोर्ट् कार्ड्स् "समग्रं" भविष्यन्ति, छात्रस्य कौशलस्य विषये सूचनां प्रदास्यन्ति। १०, १२ कक्षायाः कृते बोर्डपरीक्षाः निरन्तरं भविष्यन्ति परन्तु पुनः परिकल्पना भविष्यति। अस्य कृते मानकानि मूल्याङ्कनसंस्थायाः 'पराख्; - समग्रविकासाय ज्ञानस्य कार्यप्रदर्शनमूल्यांकनम्, समीक्षा, विश्लेषणं च - तान् सुलभान् कर्तुं एताः परीक्षाः वर्षे द्विवारं क्रियन्ते स्म, यत्र छात्राणां कृते द्वौ प्रयासौ यावत् प्रस्ताविताः भविष्यन्ति। परीक्षायाः एव द्वौ भागौ स्यात्, यत् उद्देश्यं वर्णनात्मकं च ।

अन्तर्राष्ट्रीय परिसर

२०१२ तमे वर्षे अन्तर्राष्ट्रीयशाखापरिसरानाम् आयातस्य असफलप्रयासस्य अनन्तरं एनईपी २०२० इत्यनेन विदेशीयविश्वविद्यालयानाम् भारते परिसरस्थापनस्य स्पष्टतया अनुमतिः दत्ता तथा च विदेशेषु परिसरस्थापनार्थं आईआईटी-संस्थानां अनुमतिः दत्ता नीतिः भारतस्य विश्वगुरुरूपेण (अथवा विश्वशिक्षकरूपेण) पुनः स्थापनार्थं अन्तर्राष्ट्रीयशिक्षायाः उपयोगस्य भव्यं लक्ष्यं निर्धारयति, यत् भारतस्य उपराष्ट्रपतिना एम. देशस्य विश्वशिक्षकरूपेण स्थापनस्य लक्ष्यं प्रवर्तयितुं अन्यप्रश्नानां उच्चशिक्षासंस्थानां आयातस्य विचारस्य विषये विद्वांसः प्रश्नं उत्थापितवन्तः । अत्र अवश्यमेव द्रष्टव्यं यत् विदेशीयविश्वविद्यालयानाम् भारते आनयनम् अश्रुतसंकल्पना नास्ति । भारतेन प्रथमानि प्रमुखाणि आर्थिकसुधाराः प्रकाशिताः ततः परं १९९० तमे दशके एव मूलभूतः विचारः प्रचलति । यथाकालं वैश्विक-अर्थव्यवस्थायाः परस्परं सम्बद्धतायाः कारणात् केवलं तार्किकं आसीत् यत् एतादृशानां शैक्षिक-सुधारानाम् अन्वेषणं करणीयम् यत् औसत-भारतीय-छात्राय वैश्विक-नागरिकत्वे प्रतिस्पर्धा-प्रवृत्तिः प्राप्नुयात् |. विदेशीयविश्वविद्यालयानाम् भारते आनयनं सम्भाव्यतया सः महत्त्वपूर्णः उत्प्रेरकः भवितुम् अर्हति।

नीतेः स्वीकृतिः

राष्ट्रियशिक्षानीतिस्य प्रारूपणपरिषदः अध्यक्षः कृष्णस्वामी कस्तुरीरङ्गनः टिप्पणीं कृतवान् यत् "कोऽपि भाषा न आरोपिता। बहुभाषिकलचीलता अद्यापि नूतननेप २०२० इत्यस्य आधारः अस्ति छात्राणां शिक्षकाणां च मध्ये नीतेः विषये जागरूकता प्रसारणीया इति यूजीसी-संस्थायाः आग्रहः अस्ति । प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी इत्यनेन उक्तं यत् नीतिः 'किं चिन्तनीयम्' इति न तु 'कथं चिन्तनीयम्' इति विषये केन्द्रीभूता अस्ति । आईआईटी कानपुरनिदेशकः अभयकरण्डिकरः नूतननीतेः समर्थनं कृतवान्, आईआईटीदिल्लीनिदेशकः वी.रामगोपालरावः नूतनशिक्षानीतेः तुलनां संयुक्तराज्यस्य मोरिलभूमि-अनुदान-अधिनियमैः सह कृत्वा भारतस्य कृते "मोरिल्-क्षणम्" इति आह्वयत् । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य (जेएनयू) कुलपतिः एम. जगदेश कुमारः, तथैव जेएनयू-संस्थायाः कुलपतिः च एतां नीतिं "सकारात्मकं कदमम् अग्रे" इति उक्तवान्, जामिया मिलिया इस्लामिया इत्यस्य कुलपतिः नजमा अख्तरः च नीतिं " भूमिभङ्गः"। दिल्लीविश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतिः दिनेशसिंहः अवदत् यत् "नीतिः मार्गचित्रं बहु सुन्दरं विन्यस्यति" इति । भारतस्य उपराष्ट्रपतिः वेङ्कैया नायडुः नीतेः लचीलतायाः स्वागतं कृतवान्, विद्यालयात् बहिः बालकान् विद्यालयव्यवस्थायां आनयितुं, विद्यालयं त्यक्तुं च न्यूनीकर्तुं तस्याः "उच्चतरं" लक्ष्यं च प्रशंसितवान् । लोकसभासांसदः काङ्ग्रेसनेता च शशिथरूरः अस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतवान् परन्तु नूतननीतेः कार्यान्वयनविषये स्वचिन्ताम् अवदत् । ऑब्जर्वर रिसर्च फाउण्डेशन इत्यस्य प्रतिवेदने अपि तथैव उक्तम् ।

कार्यान्वयनम्

• २०२१ तमस्य वर्षस्य अगस्तमासस्य आरम्भे कर्नाटकं प्रथमं राज्यं जातम् यत् नेप-कार्यन्वयनस्य विषये आदेशं निर्गतवान् ।
• २६ अगस्त २०२१ दिनाङ्के मध्यप्रदेशे नेप २०२० कार्यान्वितम् ।
• उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अवदत् यत् २०२२ तमवर्षपर्यन्तं राष्ट्रियशिक्षानीतिः-२०२० चरणबद्धरूपेण कार्यान्विता भविष्यति।
• तेलङ्गानाराज्यसर्वकारेण नवघोषितं राष्ट्रियशिक्षानीतिं २०२० राज्ये कार्यान्वितुं निर्णयः कृतः अस्ति ।
• महाराष्ट्रस्य सीएम उद्धव ठाकरे नूतनशिक्षानीतेः कार्यान्वयनार्थं विशेषज्ञसमित्याः नियुक्तिं कर्तुं निर्देशं ददाति ।
• आन्ध्रस्य मुख्यमन्त्री वाई. जगनमोहन रेड्डी इत्यनेन शिक्षाविभागस्य अधिकारिभ्यः निर्देशः दत्तः यत् ते राष्ट्रियशिक्षानीतिः २०२० इत्यस्य अक्षरशः भावनायाश्च राज्ये सर्वत्र कार्यान्विताः भवेयुः।
• राजस्थानस्य राज्यपालः कलराजमिश्रः अवदत् यत् नेप २०२० चरणबद्धरूपेण कार्यान्वितं भविष्यति।
• असमस्य मुख्यमन्त्री हिमन्तविश्वसर्मः अवदत् यत् नेप् २०२०-२०२२ तमस्य वर्षस्य एप्रिल-मासस्य १ दिनाङ्कात् आरभ्य कार्यान्वितं भविष्यति ।
• २०२२ तमस्य वर्षस्य एप्रिलमासे यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदानआयोगः) इत्यनेन भौतिकरूपेण, ऑनलाइन-विधाने च एकत्रैव द्वय-उपाधिः अनुमोदितः ।
• अक्टोबर् २०२२ तमे वर्षे शिक्षामन्त्रालयेन ३-८ वर्षीयबालानां कृते नूतनपाठ्यक्रमरूपरेखा तथा च राष्ट्रियऋणरूपरेखा एनईपी २०२० इत्यस्य रेखायां प्रकाशिता ।