सदस्यः:Aare hrushikesh 1830784/प्रयोगपृष्ठम्

राष्ट्रपतिःअधिकारः, शक्तिः

indian president powers and functions

भारतीयसंविधानस्य द्विपञ्चाशत्तमे (५२), त्रिपञ्चाशत्तमे (५३) अनुच्छेदे च भारतस्य राष्ट्रपतिपदस्य प्रावधानमुल्लिखतम् । तस्मिन् उल्लिखतं यत्, भारतसङ्घस्य कार्यपालिकाशक्तेः दायित्वं राष्ट्रपतेः भवति । सः स्वयं भारतीयसंविधानस्य पालनं कुर्यात्, स्वाधीनकार्यकर्तृभिः पालनं कारयेत् च । राष्ट्रपतिः भारतस्य प्रप्रथमः नागरिकः, शस्त्रसेनानां प्रमुखसेनापतिः च । भारतसङ्घस्य राष्ट्रपतेः मुख्यानाम् अधिकाराणां सूचिः अधः दत्ता अस्ति ।

१. प्रशासनिकाधिकाराः

२. सांविधानिकाधिकाराः

३. आपत्कालीनाधिकाराः

प्रशासनिकाधिकाराः (Executive Powers)

औपचारिकदृष्ट्या केन्द्रियसर्वकारस्य सर्वे प्रशासनसम्बद्धाः अधिकाराः राष्ट्रपतेः अधिकारेषु अन्तर्भवन्ति ।

- निर्वाचनानन्तरम्, अन्यपरिस्थित्यां वा लोकसभायां यः पक्षः स्वस्य बहुमतं सिद्धयति (अन्यानां पक्षाणां समर्थनेन बहुमतं सद्धयति चेदपि), तस्य पक्षस्य नेतारं सर्वकाररचनायै राष्ट्रपतिः आह्वयति । ततः तस्य पक्षस्य नेतारं प्रधानमन्त्रित्वेन नियोजयति ।

प्रधानमन्त्रिणः निवेदनेन राष्ट्रपतिः मन्त्रिपरिषदः रचनां कृत्वा सर्वेभ्यः मन्त्रिभ्यः विभिन्नानां प्रशासनिकविभागानां दायित्वं यच्छति ।

राष्ट्रपतिः अन्यपदेभ्यः नियुक्तिकार्यमपि करोति –

- राज्यानां राज्यपालस्य नियुक्तिः

- सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां, भारतीयप्रमुखन्यायालयानां च मुख्यन्यायाधीशानां नियुक्तिः

- महाभिकर्तुः नियुक्तिः (Attorney General)

- नियन्त्रक-महालेखपरीक्षकयोः नियुक्तिः (Comptroller and Auditor General)

- सङ्घीयलोकसेवाऽऽयोगस्य (Public Service Commission) अध्यक्षस्य, सदस्यानां च नियुक्तिः

- विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः राजदूतानां नियुक्तिः

एताः नियुक्तयः राष्ट्रपतेः दायित्वमस्ति । इतोऽपि चर्चितं, विवादितं वा दायित्वं राष्ट्रपतेः अवशिष्टम् । न्यायालये यः दोषित्वेन सिद्धः, तस्य दोषिणः दण्डादेशं स्थगयितुं, विलम्बयितुं, क्षमां दातुं वा शक्नोति राष्ट्रपतिः । राष्ट्रपतेः एतस्मिन् निर्णये प्रधानमन्त्री अपि परामर्शं दातुं न शक्नोति । न्यायालयस्य मृत्युदण्डस्य आदेशम् आजीवनकारावासे परिवर्तयितुं दोषी विशेषतः राष्ट्रपतये याचिकां यच्छति ।

सांविधानिकाधिकाराः (Legislative Powers)

संसदः सत्रद्वयस्य आह्वान-सत्रावसानयोः दायित्वं राष्ट्रपतिः वहति । सः लोकसभां भङ्गयितुमपि समर्थः । परन्तु लोकसभाभङ्गस्य निर्णयार्थं प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे सम्मिलितायाः मन्त्रिपरिषदः परामर्शः आवश्यकः ।

सामान्यनिर्वाचनानन्तरं संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) प्रारम्भः राष्ट्रपतेः भाषणेनैव भवति । तस्मिन् भाषणे सर्वकारस्य नवीनानां योजनानाम् उपस्थापनं सदस्यानां सम्मुखं करोति सः । प्रतिवर्षं वर्षारम्भे संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) सत्राह्वानभाषणं कृत्वा सभाह्वाहनस्य कारणं सदस्यानां सम्मुखम् उपस्थापयति राष्ट्रपतिः । तत एव संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) चर्चा आरभ्यते ।संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) ये विधेयकाः (Bills) सिद्धाः भवन्ति, ते विधेयकाः राष्ट्रपतेः हस्ताक्षरेण विना भारतीयसंविधानस्य भागाः भवितुं नार्हन्ति अर्थात् तेषां विधेयकानां संविधाननियमत्वेन परिवर्तनं न भवति । कस्मिंश्चित् विधेयकविषये राष्ट्रपतिः सम्मतः न भवति चेत्, सः तद्विधेयकं सभाभ्यां प्रतिप्रेषयति । राष्ट्रपतिना प्रतिप्रेषितस्य विधेयकस्य पुनर्चर्चा संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) भवति । ततः परं राष्ट्रपतिना प्रतिप्रेषितं विधेयकम् उभयसभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) सदस्याः संशोधनं कृत्वा, अकृत्वा वा द्वितीयवारं राष्ट्रपतये प्रेषयन्ति चेत्, राष्ट्रपतिना सः विधेयकः अङ्गीकार्यः एव, तस्योपरि हस्ताक्षरः करणीयः एव ।

powers of the president of india

संविधाने नवीनविधेयकस्य योजनं राष्ट्रपतिः कर्तुं समर्थः । १२३ अनुच्छेदानुसारं संसदः द्वयोः सत्रयोः विधेयकसम्बद्धनिर्णयः न भवति चेत्, समाधानं कर्तुं परिस्थित्यनुगुणं राष्ट्रपतिः आदेशं दातुं शक्नोति ।

आपत्कालीनाधिकाराः (Emergency Powers)

भारतीयसंविधानस्य ३५२ अनुच्छेदानुसारं राष्ट्रपतिः आपत्कालनिर्णयार्थं समर्थः । भारतस्य मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः लिखितरूपेण आपत्कालस्य कारणं राष्ट्रपतये यच्छन्ति । तत एव राष्ट्रपतिः आपत्कालस्य घोषणां करोति । मन्त्रिमण्डलद्वारा उल्लिखितानि कारणानि यदि अङ्गीकारार्हानि, तर्हि राष्ट्रपतिना आपत्कालस्य घोषणा क्रियते । आपत्कालस्य प्रकारत्रयम् अस्ति – १. राष्ट्रियापत्कालः, २. प्रादेशिकापत्कालः

१. राष्ट्रियापत्कालः

सम्पूर्णभारतस्योपरि युद्ध-सैन्यविद्रोह-सुरक्षासङ्कटाः आपतन्ति चेत्, राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणां कर्तुं शक्नोति राष्ट्रपतिः । भारते वारत्रयं राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणा कृता अस्ति । प्रप्रथमा आपत्कालघोषणा १९६५ तमे वर्षे भारत-पाकिस्थानयोः युद्धकाले अभूत् । द्वितीया आपत्कालघोषणा १९७२ तमे वर्षे प्रधानमन्त्रिणः जवाहरलाल नेहरू इत्यस्य प्रशासनकाले अभूत् । ते षण्णियमाः यथा –

• अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रता

• शान्तिपूर्वकं, निःशस्त्रं सम्मेलनम्

• परिषदः, सङ्घस्य वा रचनायाः स्वतन्त्रता

• भारते, भारतस्य राज्येषु च स्वातन्त्र्येण परिभ्रमणस्य स्वतन्त्रता

• भारतस्य राज्येषु स्थानान्तरं कृत्वा आवासस्य स्वतन्त्रता

• वृति-उपजीविका-व्यापारादीनां स्वतन्त्रता

राष्ट्रियापत्काले संसदः सत्रम् एकवर्षं यावत् स्थगयितुं शक्यते । परन्तु आपत्कालसमाप्त्यन्तरं संसदं षण्मासादधिकं स्थगयितुं न शक्यते ।

२. प्रादेशिकापत्कालः

कस्मिंश्चित् राज्ये संविधानविरोधीनि कार्याणि चलन्ति सन्ति, कस्यचित् राज्यस्य शासकः कैश्चित् कारणैः संविधानानुसारं राज्ये शासनं कर्तुं न शक्नुवन् अस्ति इति वा राष्ट्रपतिः राज्यपालस्य सूचनया, अन्यरीत्या वा यदि जानाति, तर्हि तस्मिन् राज्ये राष्ट्रपतिः आपत्कालस्य घोषणां करोति ।राष्ट्रपतिशासनकाले राज्यस्य राज्यपाल एव राष्ट्रपतेः आदेशानुगुणं तद्राज्यस्य शासनं करोति । भारते बहुषु राज्येषु प्रादेशिकापत्कालस्य घोषणाः अभवन् ।

अस्य षड्पञ्चाशदधिकत्रिशतस्य (३५६) अनुच्छेदस्य बहुवारं दुरुपयोगः कृतः अस्ति । यस्य पक्षस्य सर्वकारः केन्द्रे शासनं करोति, सः पक्षः यदि कस्मिंश्चित् राज्ये सत्तारूढः नास्ति, तर्हि तस्मिन् राज्ये सत्तारूढात् पक्षात् सत्ताम् अपाकर्ष्य राष्ट्रपतिशासनस्य घोषणां कारयति ।

३. आर्थिकाप्तकालः

भारते, भारतस्य कस्मिंश्चित् राज्ये वा आर्थिकस्थायित्वस्य, आर्थिकप्रत्ययस्य (Financial Credit) च सङ्कटः प्रत्यक्षः भवेत् चेत्, राष्ट्रपतिः आर्थिकाप्तकालस्य घोषणां करोति । भारतीयसंविधानस्य षष्ठ्यधिकत्रिशतस्य (३६०) अनुच्छेदस्य अनुसारम् आपत्कालघोषणायाः मासद्वये एव आपत्कालप्रस्तावाय संसदः समर्थनम् आवश्यकम् । एतस्मिन् आर्थिकाप्तकाले राष्ट्रपतिः सर्वोच्चन्यायालयस्य, उच्चन्यायलयस्य च न्यायाधीशानां वेतनं न्यूनं कर्तुं शक्नोति । सर्वकाराऽऽधीनानां कार्यकतॄणां वेतनमपि न्यूनं कर्तुं समर्थः राष्ट्रपतिः । निश्चितसिद्धान्तस्य अनुकरणार्थम् अपि राष्ट्रपतिः आदेशं दातुम् अर्हति ।

भारते एतादृशस्य आपत्कालस्य घोषणा कदापि नाभवत् । परन्तु एकवारं यदा आर्थिकसङ्कटस्य स्थितिः आपतिता, तदा सर्वकारेण देशस्य सुवर्णं विक्रीय आपत्कालस्थितिः अपाकृता ।

reference : lakshmi kanth , indian polity.